24 May 2014 | १० जेष्ठ, २०७१/स्वरूप आचार्य
काठमाडौं– बाफलकी सावित्री श्रेष्ठलाई घरायसी व्यवस्थापनमा सबभन्दा पिरलो खानेपानी जोहोकै हुन्छ। पछिल्लो नियमअनुसार उनको टोलका सरकारी धारामा साताको दुईचोटि पानी आउनुपर्ने हो। आउँछ एकचोटि मात्र, डेढ–दुई घन्टा। त्यो पनि रातको एक–दुई बजे। पानी आउने दिन उनी निन्द्रै माया मारेर प्रतीक्षामा रहन्छिन्। कहिलेकाहीँ पानी थाप्ने प्रहर निन्द्राले झपक्कै छोप्छ, अनि सातै दिन ठन्डाराम!
पानी थाप्न नपाएकोमा उनी परिवारलाई हकार्छिन्। आफैं मुर्मुरिन्छिन्। अनि रित्तो गाग्रो हेर्दै ट्यांकरवालाको नम्बर घुमाउन थाल्छिन्। कुनै दिन लोडसेडिङले पनि धोका दिन्छ उनलाई। पानी आउने, बत्ती नआउने। मोटर नचलाई धाराको पानी झर्दैन। बिजुली र धाराको साइत सँगै कहिल्यै जुर्दैन। जुरेका बेला मध्यरातमा टोलै झलमल्ल हुन्छ। प्रत्येक घरका आँगन र छतमा मेसिन चलाउने र पानी तान्ने महिला–पुरुषको खैलाबैला सुनिन्छ। सावित्रीको टोलमा छरछिमेकबीच अघोषित सहकार्य छ, पानी आएको जसले पहिला चाल पाउँछ, उसले वरिपरिका चार–पाँच घरका ढोका ढक्ढकाउने। ‘के गर्नू, पानीको भरै छैन, आएका बेला थाप्न पाइएन भने दुःख पाउनुपर्ने आफैंले हो,' पाँचजनाको परिवारलाई पानीको व्यवस्थापन मिलाउँदा–मिलाउँदा कायल उनी भन्छिन्, ‘बरु देश चलाउन सजिलो होला, पानी व्यवस्थापन गर्नु साह्रै गाह्रो छ।'
काकाकुलकाठमाडौं
यो व्यथा सावित्रीको मात्र होइन, घरायसी व्यवस्थापनको जिम्मा सम्हालेका राजधानीका प्रत्येक गृहिणीको साझा हो। अझ डेरामा बस्नेहरूका समस्या झन् चर्को। निन्द्रा बिगारेर बल्लतल्ल थापेको पानी घरबेटी आएर अड्कली–अड्कली बाँड्छन्। कति पिउने, कतिले पकाउने? अनि कतिले नुहाइधुवाइ गर्ने?
त्यही भएर गाउँका नदीखोलामा फुक्काफाल पानी चलाइरहेका धेरै डेरावाला भन्ने गर्छन्, ‘यो काठमाडौंमा पानी खान नपाएर प्याकप्याकी मरिन्छ कि क्या हो?' पछिल्लो जनगणनाअनुसार काठमाडौंको जनसंख्या २५ लाख नाघेको छ। यसैलाई आधार मानेर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले दिएको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा पानीको माग दैनिक ३६ करोड लिटर छ। जबकि आपूर्ति यसको एकचौथाइ पनि हुँदैन।
केयुकेएलले सुख्यायाममा दैनिक साढे ९ करोड लिटर र वर्षामा साढे १५ करोड लिटर मात्र पानी आपूर्ति गर्दै आएको छ। माग र आपूर्तिबीचको उच्च खाडल नै सावित्रीजस्ता लाखौं महिला–पुरुषको पिरलोको मुख्य कारण हो।
विज्ञहरू भने अभावको हद केयुकेएलले देखाएभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार काठमाडौंमा स्थायी बसोबास गर्नेको संख्या २५ लाखवरपर देखिए पनि यहाँको कुल जनसंख्या ३५ देखि ४० लाख हाराहारी छ। जनगणनामा डेरा लिएर अस्थायी बसोबास गर्नेहरू छुट्ने हुँदा पानी अभावको तथ्यांक कहिल्यै वास्तविक नआउने वातावरणविद श्रीगोविन्द साह बताउँछन्।
उनको तथ्यांक मान्ने हो भने उपत्यकामा पिउने पानीको हाहाकार सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। साहका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई दिनको औसत १ सय ५० लिटर पानी चाहिन्छ। यसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको माग पूरा गर्न दैनिक ५२ करोड ५० लाख लिटर पानी आपूर्ति गर्नुपर्छ।
‘बदलिँदो जीवनशैलीका कारण व्यक्तिगत तथा अन्य प्रयोजनमा धेरै पानी खर्च भइरहेको छ,' उनले भने, ‘गर्मीयाममा धेरैजना दिनहुँ नुहाउँछन्, कति त दिनकै दुईचोटि। पहिले–पहिले साताको एकचोटि शनिबार पारेर लुगा धुने चलन थियो, अहिले हरेक घरमा दिनहुँजसो लुगा धोएको, सुकाएको देखिन्छ।'
उनको भनाइमा पानी खपत बढ्नुको कारण यहाँको प्रदूषण पनि हो। काठमाडौंको जनघनत्वसँगै प्रदूषणको आँकडा उकालिँदो छ। यसअनुसार केयुकेएलले काठमाडौं उपत्यकालाई चाहिनेभन्दा झन्डै ४० करोड लिटर कम पानी आपूर्ति गर्छ।
‘धाराको थापेर पनि पानी पुग्दैन, प्रत्येक साता थाप्न पाए महिनाको दुई ट्यांकर (१० हजार लिटर) किने पुग्छ, थाप्न नपाए हप्तैपिच्छे एक ट्यांकर चाहिन्छ,' सावित्री भन्छिन्।
पानीकोव्यापार
दुई दशकअघि बागमतीमा डुबुल्की मारेर पशुपति दर्शन गर्ने आमाबाबुको कुरा सुन्दा अहिलेको पुस्तालाई दन्त्यकथाझैं लाग्छ। नलागोस् किन, अहिले बागमती मात्र होइन, राजधानीका प्रायः सबै नदी प्राविधिक रूपमा मृत अवस्थामा छन्। ढुंगेधारामा कहीँकतै मात्र पानी आइरहेको देखिन्छ।
उपत्यका काकाकुल हुनुको एउटा मुख्य कारण यहाँको प्राकृतिक मूल सुक्नु पनि हो। यो अवस्थामा केयुकेएलले मागअनुसार पानी आपूर्ति गर्न नसक्दा नदी वा ढुंगेधारालाई विकल्प बनाउने छुट पनि छैन। यसैको फाइदा उठाउँदै काठमाडौंमा केही वर्षयता नयाँ व्यापार फस्टाएको छ, पानीको व्यापार।
पैसा हुनेहरू ‘डिप बोरिङ' गरेर आफ्नो प्यास मेटाउँछन्, अरूको प्यास मेटाउँदै मोटो रकम असुल्छन्। थोक वा खुद्रामा पानी किनेर उपभोग गर्नुपर्ने यहाँको जीवनशैली बनेको छ। बोतल, जार वा ट्यांकरको पानी नकिनी काठमाडौंमा बाँच्न मुस्किल छ। पानीकै व्यापारबाट मनग्य पैसा कमाउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्रै ४ सय १२ वटा खानेपानी कम्पनी दर्ता भएका छन्। ती कम्पनीले जार वा बोतलमा पानी हालेर घरघर पुर्यााउनेदेखि ट्यांकरमा पानी पुर्याुउनेसम्म काम गर्छन्। यस्ता कम्पनीले पानी ल्याउने स्रोत के हो र कसरी यिनले पानी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक न पानी नियमन गर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग छ न अरू कसैसँग।
बोर्डका अनुसार भूमिगत पानी निकाल्न हजारभन्दा बढी ठाउँमा डिप–बोरिङ गरिएका छन्। त्यस्तो गर्नेमा ठूला होटल, दूतावाससहित ७–८ सय संगठित संस्था रहेकामा ३ सय ९४ ले मात्र इजाजत लिएको बोर्डले जनाएको छ।
‘अनधिकृत रूपमा भइरहेको डिप–बोरिङ नियन्त्रण गर्न सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ,' बोर्डका निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणाले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार उपत्यकामा दैनिक ७ करोड लिटर हाराहारी भूमिगत पानी डिप–बोरिङबाट प्रयोग भइरहेको छ।
उपत्यकामा केयुकेएलसँग लगभग समानान्तर हुनेगरी पानीको व्यापार चलाइरहेका छन्, ट्यांकरवालाहरू। अझ राजधानीका थुप्रै बासिन्दाले केयुकेएलको भन्दा ट्यांकरकै बढी भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु दाहालका अनुसार यहाँ लगभग ६ सय ट्यांकर छन्। तिनले दिनमा लगभग ४ हजार टि्रप गर्छन्। यस्ता ट्यांकरले दिनकै ५ देखि ६ करोड लिटर पानी घरघर पुर्यााइरहेको संघले जनाएको छ।
यो भनेको कम्तीमा दिनको २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार हो।
चलनचल्तीको मूल्यअनुसार उपभोक्ताले पाँच हजार लिटरको एक ट्यांकर पानी किन्न औसत १ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। १४ हजार लिटरलाई २ हजार ५ सयसम्म पर्छ।
केयुकेएलको अक्षमताका कारण एकतिर सर्वसाधारणमाथि यति ठूलो आर्थिक बोझ थपिएको छ भने अर्कातिर ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानीको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न छ।
ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानी सिधै पिउनयोग्य नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
दाहालका अनुसार उपत्यकावरपर ट्यांकरले पानी ओसार्ने स्रोत ६५ वटा छन्। गोदावरी र मातातीर्थबाहेक अधिकांश स्थानमा ट्यांकर भर्न भूमिगत पानी प्रयोग गरिन्छ। ‘ट्यांकरबाट घरघर पुर्या इने पानी प्रायः सफा र शुद्ध नै हुन्छ,' उनले दाबी गरे, ‘केही ठाउँको पानीलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्न कठिन हुन्छ।' केही व्यवसायीको लापरबाहीका कारण पनि पानी अशुद्ध हुने गरेको उनले बताए।
उपत्यका खानेपानी तथा बोरिङ व्यवसायी संघका अध्यक्ष हरिभक्त कँडेल भने पिउने प्रयोजनका लागि पानी आपूर्ति गर्ने ट्यांकरले शुद्ध पानी नै दिइरहेको दाबी गर्छन्। घरायसी प्रयोजनका लागि आपूर्ति गरिने पानी भने फरक हुने उनले बताए।
‘यसैलाई छुट्ट्याउन घरायसी प्रयोगका ट्यांकरमा ‘पानी सप्लाई' मात्र लेखिएको हुन्छ भने पिउने पानी आपूर्ति गर्ने ट्यांकरमा बकाइदा ‘खानेपानी' लेखिएको हुन्छ,' उनले भने।
ट्यांकरबाहेक पछिल्लो समय जारको पानी पिउने चलन पनि बढेको छ। तर, जारबाट कति पानी प्रयोग हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक कतै छैन। बजारमा जार र बोतलका दर्जनौं ब्रान्ड भेटिन्छन्। प्रायःले गोप्य रूपमा घरैमा बोरिङ गरेर त्यसैको पानी बोतलमा भरी बिक्री गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ।
पानी अनुगमनमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्न भने पानीजस्तो मामिलामा सर्वसाधारणतर्फबाट पनि खासै चासो लिइएको पाइन्न। अभावमा भौंतारिरहेका उपभोक्तालाई जहाँबाट भए पनि पानी ल्याउन पाए पुग्छ, सोधखोजको जाँगर हुन्न। धेरै सोधिखोजी गरे ट्यांकरवाला पानी दिन झिँझो मान्छन् र अर्कोचोटि आउँदैनन्। यसले उल्टो मार उपभोक्तालाई नै पर्छ।
‘ट्यांकरवालाहरू कम्ता चढेका हुन्छन् र? पानी कस्तो छ भनेर सोध्यो भने खुरुक्क पाइप बन्द गरेर हिँड्न खोज्छन्,' सावित्री भन्छिन्, ‘अर्कोचोटि जति फोन गर्दा पनि उठाउँदै उठाउन्नन्। उठाइहाले पनि डबल पैसा तिर्नुपर्छ।'
गुणस्तरमा प्रश्न
बजारमा रहेका विभिन्न प्रकारका जार र बोतलमा पाइने पानीमध्ये एकदुईलाई छाडेर अधिकांश अशुद्ध रहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ।
खानेपानी शुद्धतामा लामो समयदेखि काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) का कार्यकारी निर्देशक सुमन शाक्यका अनुसार त्यस्ता पानीमा उच्च ब्याक्टेरिया संक्रमण भेटिन्छ।
‘यहाँ मिनलर वाटर भनेर बेचिने बोतलको पानी वास्तविक मिनरल वाटर नभएर प्याकेज्ड पानी मात्र हो,' उनले भने।
केयुकेएलले बाँड्ने पानीकै शुद्धतामा पनि प्रशस्त प्रश्न उठेका छन्। वैज्ञानिक रूपले प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने उच्च निकाय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) ले विभिन्न स्रोतबाट ल्याएका पानी परीक्षण गर्दा ९० प्रतिशतमा दिसामा पाइने कोलिफर्मसमेत भेटिएको रिपोर्ट दिएको छ। यसमा केयुकेएलले शुद्ध दाबी गरेको धाराकै पानीसमेत पर्छ।
केही अपवाद छाड्ने हो भने उपत्यकाका अधिकांश ठाउँमा आउने पानी अशुद्ध छ। ट्यांकर वा जारमा बिक्री गरिने पानीको गुणस्तरमा पनि आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न सकिन्न। घरमै ट्युबवेल वा बोरिङ गरेर निकालिएको पानीमा समेत विभिन्न अखाद्य तत्त्व तथा रसायनको मात्रा मापदण्डभन्दा बढी पाइएको छ।
‘केयुकेएलको पानी बिनाउपचार पिउनु भनेको जोखिम मोल्नु हो,' एन्फोका शाक्यले भने, ‘केयुकेएलको स्रोतबाट केही किलोमिटर वरपर वितरण गरिएको पानी निकै राम्रो हुन्छ, तर जब पानी सहर छिर्छ, त्यो अशुद्ध हुन थाल्छ।'
उपत्यकामा पानी वितरण प्रणालीका पाइप १ सय २१ वर्षसम्म पुराना छन्। त्यसमाथि ढल र पानीको पाइपलाइन सँगसँगै। पुराना पाइप मक्किएर चर्किन्छन्, त्यसैबाट ढल र पानीको मिसावट हुन्छ। धाराबाट आउने पानीमा समेत कोलिफर्म संक्रमण भेटिनुको कारण यही हो।
केयुकेएलका प्रवक्ता मिलनकुमार शाक्य पुरानो पाइपलाइनका कारण कतिपय ठाउँमा समस्या देखिएको स्विकार्छन्। ‘यसैलाई सुधार्न उपत्यकामा छिट्टै नयाँ पाइप बिछ्याइँदैछ,' उनले भने, ‘मेलम्ची परियोजनाअन्तर्गत उपत्यकाभरि नयाँ पाइप राख्दैछौं।' मेलम्चीकै नमूनाका रूपमा कुसुन्ती, बुद्धनगर र कालोपुल क्षेत्रमा नयाँ पाइप जडान भइसकेको उनले जानकारी दिए।
एन्फोका शाक्य भने शुद्धताको जति दाबी भए पनि घरमा आफैं पानी उमालेर वा अन्य तरिकाबाट शुद्ध पारेर मात्र पिउन सल्लाह दिन्छन्। ‘हामीकहाँ परीक्षण गरिएका पानीमा रासायनिक वा भौतिक अशुद्धताभन्दा जैविक अशुद्धता धेरै छ,' उनले भने, ‘कोलिफर्म जीवाणु भेटिनु जैविक अशुद्धता हो, यसले पानीमा ढल मिसिएको पुष्टि गर्छ।'
उनका अनुसार पानी शुद्ध गराउने चार सरल उपाय छन्। पहिलो उमालेरै पिउनु हो। दोस्रो, बजारमा पाइने फिल्टर। तेस्रो, क्लोरिन। चौथो, ‘सोडिस' प्रविधि (बोतलमा पानी हालेर केही समय घाममा राख्ने) बाट पानी शुद्ध पार्ने।
अब प्रश्न उठ्छ, पिउनेपानी शुद्ध बाँड्नु सरकार वा सम्बन्धित निकायको कानुनी दायित्व हो कि होइन?
खानेपानीको शुद्धता कायम राख्ने नियम–कानुनले यसलाई कानुनी दायित्वकै रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, कानुनबमोजिम अनुगमन तथा त्यसअनुरुप मूल्यांकन नहुँदा बेथिति बढेको विज्ञहरू स्विकार्छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी शुद्धता कायम गर्न निर्देशिका बने पनि कार्यान्वयन कठिन भएको बताउँछन्।
‘कहाँ गएर के परीक्षण गर्ने, तथ्य के हो सबैलाई थाहा छ, पहिले त संरचना बन्नुपर्योत, जसबाट शुद्ध पानी आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी होस्,' मरासिनीले आफ्नो निरीहता प्रकट गर्दै भने, ‘पाइप फुटेको पनि थाहा छ, ढल सँगै बग्छ भन्ने पनि थाहा छ, तैपनि सुधार गरिन्न भने हामी के गर्ने?'
‘सरकारले निर्देशिका जारी गरेर मात्र हुन्न, त्यो लागू गर्न कति सम्भव छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ। कागजी निर्देशिका बनाउनभन्दा संरचना बनाउनुपर्योु पहिले। हामीले पानी जाँचेर ठिक छैन भन्यौं भने के सरकारले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्छ?' उनले भने।
एन्फोका निर्देशक शाक्य पनि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ निकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। कार्यान्वयन निकायको बेवास्ताले यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ।
‘केही समयअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निजी खानेपानी आपूर्तिकर्ताकहाँ छापा मारेको थियो, त्यही भएर अहिले केही कम्पनी हामीकहाँ बेलाबेला शुद्धता परीक्षणको प्रमाणपत्र लिन आउँछन्,' उनले भने, ‘उनीहरूले ल्याउने नमूना जाँचेर हामी प्रमाणपत्र त दिन्छौं, तर त्यसपछि कस्तो पानी बजारमा जान्छ, कसरी ग्यारेन्टी गर्ने?'
कम्पनी आफैंले ल्याएका कतिपय नमुनामा क्लोरिन पाइने उनको भनाइ छ। ‘बरु सरकारले नै सबै आपूर्तिकर्ताको नमूना संकलन गरेर बेलाबेला शुद्धता परीक्षण गराउनुपर्छ, तबमात्र पिउनयोग्य पानी आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनसक्छ,' शाक्यले भने।
‘पानीमा त खर्चमाथि खर्च छ, निन्द्रा बिगार्दै थापेर मात्र पुग्दैन, नउमाली खान हुन्न,' सावित्री भन्छिन्, ‘महँगो ग्यास खर्च गरेर भकभक उमाल्नुपर्छ। बरु धारामा दिने बेलामै शुद्ध पानी पठाए खर्चको मारबाट त बचिन्थ्यो !'
स्रोतकै दोहन
यी समस्याको हल के त?
काठमाडौं उपत्यकाबासीले झन्डै २२ वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम सुन्दै आएका छन्। मेलम्ची आएपछि पानीको अभाव पूर्ति हुन्छ र नयाँ पाइपलाइनबाट आपूर्ति गर्दा गुणस्तरीय पानी पिउन पाइन्छ भनी सरकारी अधिकारीहरू नै आशा देखाउँछन्।
तर के अबको अचुक ओखती मेलम्ची नै हो?
पछिल्लो सरकारी आँकलनअनुसार २०७३ वैशाखभित्र मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भए त्यसबाट हाललाई करिब दैनिक १७ करोड लिटर पानी प्राप्त हुन्छ। त्यसले काकाकुल काठमाडौंलाई केही राहत दिए पनि माग पर्याप्त थेग्न नसक्ने विज्ञहरू दाबी गर्छन्।
मेलम्चीकै दोस्रो तथा तेस्रो आयोजनाअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के नदीबाट पनि समयमै पानी ल्याउनसके मात्र उपत्यकाबासीको आवश्यकता भरथेग गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ती दुई नदीबाट १७–१७ करोड लिटर पानी दैनिक काठमाडौं ल्याउने योजना रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राणाले जानकारी दिए।
मेलम्ची मात्र सकिन यतिका वर्ष लाग्यो भने थप दुई आयोजना पूरा भएर काठमाडौंमा पानी छेलोखेलो हुनु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्' भनेजस्तै हो। मेलम्ची पूरा हुँदासम्म उपत्यकाको जनसंख्या आफ्नै गतिमा बढ्ने नै छ। त्यतिबेला पानीको माग अहिलेभन्दा दोब्बर नहुन के बेर?
जलस्रोतमा लामो अनुभव बटुलेका देशी–विदेशी विज्ञहरूका अनुसार वार्षिक ८ सय मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा पर्ने ठाउँमा कहिल्यै पानी अभाव हुँदैन। काठमाडौं उपत्यकामा हरेक वर्ष औसत १ हजार ६ सय मिलिमिटरभन्दा बढी नै पानी पर्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछ। त्यही भएर प्राकृतिक रूपले यहाँ पानी अभाव हुनुपर्ने कारण देख्दैनन् जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवाली। उनको भनाइमा काठमाडौंको पानी अभाव प्राकृतिकभन्दा व्यवस्थापकीय कमजोरीको उपज हो।
उनका अनुसार उपत्यकामा लगभग ६ सय ढुंगेधारा थिए। लिच्छवी राजाको पालामा बनाइएका ती धारा केही सुधार गरेर वर्षौंसम्म चलिरहे। ‘अहिले तिनै ढुंगेधाराको मुहानमाथि घर बनेका छन्, यस्तो छ यहाँको चलन,' उनले भने, ‘भएका प्राकृतिक स्रोत पुर्दै गएपछि कहाँबाट हुन्छ पानी व्यवस्थापन?' प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा पुनर्स्थापना गरेर सिंगो उपत्यकाको माग धान्न नसकिएला, तर त्यसले मेलम्ची आयोजनालाई परिपूरण अवश्य गर्ने ज्ञवालीको तर्क छ।
‘काठमाडौंमा केही विधि अपनाएर वर्षाको पानी संकलन गर्न सकिन्छ,' उनले भने, ‘पानीको भूमिगत भण्डारण यथावत राख्न डिप–बोरिङ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। पानी रिचार्जका लागि पर्याप्त समय दिइनुपर्छ।' अव्यवस्थित सहरी बसोबासका कारण पनि समस्या बल्झँदै गएको उनको भनाइ छ। वातावरणविज्ञ श्रीगोविन्द साह यसमा सहमत छन्। ‘काठमाडौंमा जति पानी पर्छ, त्यो प्रायः सबै खेर गइरहेको छ, पहिले त्यसको केही अंश जमिनमुनि जान्थ्यो, केही पोखरी तथा तलाउमा जम्मा हुन्थ्यो र केही नदीमै बगे पनि काममा आउँथ्यो,' उनले भने, ‘अहिले अव्यवस्थित घनाबस्तीले न जमिनमुनिको भण्डारणमा रिचार्ज हुन सकेको छ, न पोखरी र तलाउकै पानी प्रयोग गर्ने स्थितिमा छ। खोलानालाको त कुरै गर्नुपर्दैन।'
व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण काठमाडौंका अधिकांश सतही स्रोत कि प्रदूषित भएका छन् कि सुकेका छन्। भूमिगत पानीकै भर पर्नु उपत्यकाबासीको बाध्यता हो। तर, अनियन्त्रित रूपमा पानी निकाल्दा पर्यावरणमा पर्ने समस्या बेवास्ता गर्नु नहुने साह औंल्याउँछन्। ‘जनताले मात्र होइन, सरकारले पनि बेवास्ता गरेको छ। बोरिङ गर्नुस्, त्यसलाई कानुनसम्मत बनाउन कर तिर्नुस्। यो हदैसम्म लापरबाही हो,' उनले भने।
साहले सन् १९९५ मा गरेको एक अध्ययनले उतिबेलै उपत्यकाका प्रायः सबै ठूला होटल, दूतावास तथा कारखानामा डिप–बोरिङ गरिएको थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केही सुझाव पनि दिएका थिए उनले। सरकारले सुने–नसुन्यै गरी अध्ययन प्रतिवेदन मिल्काइदिएको उनको गुनासो छ। त्यति मात्र कहाँ, विश्व बैंकले काठमाडौंको खानेपानीमा लगानी गर्ने भएपछि सन् १९८७ मा एउटा अध्ययन कमिटी गठन गरिएको थियो। त्यसको नेतृत्व वीरेन्द्रकेशरी पोखरेलले गरेका थिए भने बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ र जलस्रोतविद दीपक ज्ञवाली सदस्य थिए। ‘हामीले देशको खानेपानी अवस्था समग्र अध्ययन गरेर बुझाएको त्यतिबेलाको रिपोर्टलाई कसैले वास्ता गरेन,' ज्ञवालीले भने।
उनका अनुसार त्यो प्रतिवेदनमा उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या हेरेर यहाँ चाहिने पानी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिइएको थियो। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा आकाशे पानी जम्मा गर्ने स्रोतदेखि भएका अन्य स्रोतलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमै व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेसम्म सुझाव थिए त्यसमा।
‘सरकारले प्रतिवेदनका सुझाव अमल गर्नुको साटो थन्क्याएर धमिराको चारा बनायो,' ज्ञवालीको दाबी छ, ‘त्यसका सुझाव अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।'
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि सन् १९९० मा उपत्यकाको भूमिगत जलसम्बन्धी एक विस्तृत अध्ययन गरी दैनिक १ करोड ५० लाख लिटरसम्म पानी निकाल्न सकिने औंल्याएको थियो। जबकि अहिले दैनिक ७ करोड लिटरभन्दा बढी पानी डिप–बोरिङबाट निकाल्ने काम भइरहेको छ। यसले भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएर समग्र उपत्यका सुक्खा हुँदै जाने अवस्था छ। यसलाई पुनजीर्वित तुल्याउन भूमिगत स्रोत ‘रिचार्ज' गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
‘काठमाडौं उपत्यकाको कुल क्षेत्रफलको १.५ प्रतिशतमा मात्र आकाशेपानी संरक्षण गर्न सकियो भने पनि भूमिगत स्रोतलाई रिचार्ज गर्न सकिन्छ,' उनले भने, ‘घरघरमा पनि आकाशेपानी जोगाउन र त्यसैलाई घरायसी प्रयोगमा ल्याउनसके कम्तीमा बर्खायाममा केयुकेएल र ट्यांकरको भर पर्नुपर्दैन।' सँगसँगै, पानीको मुहान पुनर्जीवित पार्न वनजंगल जोगाउनु उत्तिकै आवश्यक भएको विज्ञहरू बताउँछन्। नदीनालाको प्रदूषण नियन्त्रण गरेर त्यसलाई शुद्धीकरण गर्न सके पनि उपत्यकाको पानी अभाव धेरै हदसम्म पूर्ति हुनेछ। पछिल्लो समय यस्ता उपायमा केही काम हुन थालेका छन्। बागमती सफाइ अभियान हप्तैपिच्छे चालु छ। सरकारी निकाय, स्कुललगायतले आकाशेपानी संरक्षण गर्नैपर्ने निर्देशिका लागू हुँदैछ। नमुनाका रूपमा केही ठाउँमा लागू भइसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राणा बताउँछन्।
सरकारी स्तरमा मात्र होइन, घरायसी स्तरमा पनि आकाशेपानी जोगाउने र त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने चलन बिस्तारै सुरु हुन थालिसक्यो। यसका एक अभियन्ता स्वयं सावित्री हुन्।
यसपालिको बर्खाको पानी जोगाउन उनले घरको छतमा प्लास्टिकको ‘ट्रस्ट' राखेकी छन्, जसबाट बगेको पानी कौसीमा राखिएको ठूलो ट्यांकीमा जम्मा हुन्छ। भान्छा र बाथरुमको पानी खेर जान नदिन त्यसैलाई घरपछाडिको करेसामा ‘सोपिट' बनाएर लगेकी छन्। यसले भूमिगत पानी रिचार्ज गर्न पनि मद्दत पुग्छ। यतिले नपुगेर पानी पर्नासाथ एकएक बुँद खेर नजाओस् भन्नेमा उनी निकै ख्याल राख्छिन्। यसका निम्ति ठाउँठाउँमा बाटा, ड्रम र बाल्टिन थाप्न दौडादौड नै गर्छिन्। ‘बर्खाको अलिअलि पानी जम्मा पार्न सके लुगा धुन, भाँडा माझ्न सजिलो हुन्छ,' सावित्री भन्छिन्, ‘त्यतिले पनि धेरै बचत हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ।'