काठमाडौ, चैत्र २ - काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू र प्रशासनबीच सहमति भएपछि सोमबार बिहानदेखि राजधानीको फोहोर उठ्न थालेको छ । नुवाकोटको सिसडोलको ल्यान्डफिल्ड साइटमा स्थानीय बासिन्दाले पुर्याएको अवरोध पनि राति अबेरसम्मको वार्तामा सहमति भएपछि हटेको छ ।
महानगरका कर्मचारीहरूले सुरक्षाका कारण बिहीबारदेखि आइतबारसम्म फोहोर नउठाउँदा जनताले दुर्गन्धको कारण सास्ती खेप्नुपरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकासँग आबद्ध ११ कर्मचारी संघ-संगठनसँग महानगरकालिको प्रशासनले बाघदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयमा सोमबार बिहान गरेको वार्ता सफल भएको हो । 'सरकारले कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि थप प्रहरी बलको व्यवस्था गरिदिने भएपछि वार्ता मिल्यो,' महानगरका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, 'यसअघि सिसडोलमा करिब ५ जना प्रहरी थिए, अब कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सरकारले करिब १५ प्रहरी थप्ने कुरा भएको छ ।'
लगातार पाँचौं दिन सोमबार पनि ल्यान्डफिल्ड साइडमा फोहोर पुर्याउन नपाएपछि काठमाडौंमा फोहोरको थुप्रो बढेको छ । नुवाकोटको ओखरपौवामा बुधबार फोहोर बोकेर गइरहेको बा१ख ९७२६ नम्बरको प्राइभेट टि्रपरले स्थानीय बालक रिजन बलामीलाई ठक्कर दिएपछि मृत्यु भएलगत्तै आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले महानगरको करिब ४ करोड रुपैयाँका सवारी साधन जलाएका थिए । स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौंबाट कुनै पनि फोहोरका कन्टेनर लान समेत दिएका थिएनन् ।
सिसडोलका स्थानीय व्यक्ति र पीडित परिवारसँग काठमाडौं महानगरपालिकाको मध्यस्थतामा बालाजु चौकीमा सोमबार वार्ता भएको हो । वार्ताबाट मृतक बालकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, पीडित परिवारका दुई जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र फोहोर व्यवस्थापन सुचारु गर्ने सहमति भएको हो । वार्तामा बालाजु प्रहरी कार्यालयका डीएसपी अर्जुन रानाभाट, नुवाकोटका डीएसपी अरूण पौडेल, महानगरपालिकाका प्रतिनिधि र बालकलाई ठक्कर दिएको बसलाई भाडामा चलाएको परिवर्तन नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका प्रतिनिधि थिए ।
काठमाडौंमा दैनिक करिब ५ सय मेटि्रकटन फोहोर जम्मा हुन्छ । लगातार पाँचौं दिनसम्म फोहोर ल्यान्डफिल्डमा लान नपाउँदा करिब १५ सय टन फोहोर जम्मा भएको छ । वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट नभएर ओखरपौवा सिसडोलमा मात्र भरपर्दा राजधानी उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन बेठेगान रहँदै आएको छ । स्थानीयस्तरका जस्तासुकै घटनाले पनि फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित हुने स्थिति छ । जनघनत्वसँगै फोहोर उत्पादन बढे पनि तह लगाउने कसरी भनेर नीतिगत र कार्यन्वयनको तहमा पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
