८ चैत, काठमाडौं ; विश्व पानी दिवसको अवसर पारेर पानीका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाले पानीलाई पनि मौलिक हकमा राख्नु पर्ने माग गर्दै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गलाई आइतबार उनकै कार्यकक्ष सिंहदरवारमा ज्ञापन पत्र बुझाए । उनीहरुले खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हकलाई मौलिक अधिकारको रुपमा राख्न विशेष पहल गर्न अध्यक्ष नेम्वाङलाई आग्रह गरे । साथै ठूलो फोटो राख्ने फ्रेममा स्मरण पत्र पनि बुझाए ।
स्मरण पत्रमा भनिएको छ, नयाँ बन्ने संविधानमा खानेपानी र सरसफाई मानव अधिकारको रुपमा स्थगापित भएपछि सबै विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा पानी, सरसफाइ र स्वच्छताको सुविधा पुरयाउन टेवा पु¥याउनेछ, लगानी बृद्धि गर्न टेवा पुग्नेछ, कार्यान्वयनमा तिब्रता ल्याउनेछ, लैङ्गि र अपाङ्गमैत्री खानेपानी र सरसफाई सुविधामा टेवा पु¥याउनेछ अनि पानीको मूल संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुरयाउने छ ।
कार्यक्रमका सहभागिले यति पढेर सुनाइसके पछि अध्यक्ष नेम्वाङ्गको वक्तब्य दिने पालो आयो । उनले पानीसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको पहल प्रति ऐक्यवद्धता जनाए । यस्ता ज्ञापन पत्रले संविधानसभालाई ठोस निष्कर्षमा पुरयाउने भन्दै उनले भने, म विद्यार्थी हुने बेला देखि नै काठमाण्डुमा मेलम्चि आउछ भन्ने सुनेको थिए, अहिलेसम्म पनि उस्तै छ सडक खनिएकै छ । तर पानी आएको छैन ।’
उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको उदाहरण दिँदै भने, इलामका एक व्यक्तिको भनाई उदृत गर्दै नेम्वाङले भने, हाम्रो गाउँमा त पनातीको पालासम्म मात्र पानी आउँछ होला ! उनको यस्तो निराशाजनक कुरा सुनेपछि मैले के भएछ भनेर छक्क पर्दै सोधे, किनभने त्यो गाउँमा मैले धेरै लडेर खानी पानीको परियोजना बजेटमा पारेका थिए, धुमधाम काम गरेकोले चासोका लागेको थियो, गाएलेले अझै गन्ती गरेर भने, एक सय वर्ष त थोरै भयो, कम्तिमा पनि दुई वर्ष त लाग्छ होला ।’
कारण के रैछ भनेर मैले सोध्दा परियोजनाका लागि करोडौं रकम लाग्दो रैछ । तर बजेटमा यो पटक पनि ५ लाख रुपैयाँ परेको रैछ । पाँच लाख पाँच लाखका हिसावले त्यो परियोजना बन्न साँच्ची ती गाउँलेले भने जस्तै दुई सय वर्ष नै लाग्न सक्छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो स्वच्छ खाने पानीको यो अवस्था छ । बाग्मती र टुकुचाको स्थिती पनि हामी सबैलाई थाहै छ ।’
