साबित्री राजभण्डारी, काठमाडौ : नेपालको ९२ प्रतिशत घरधुरीमा सरसफाइ सुविधा पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेका बेला जोइन्ट मोनिटरिङ प्रोग्राम (जेएमपी) रिपोर्टले भने ४६ प्रतिशत नेपालीको घरमा मात्र सरसफाइ सुविधा पुगेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको दिगो विकास लक्ष्य र जेएमपी रिपोर्ट सम्बन्धी जानकारी गराउन आयोजित कार्यक्रममा वाटर एड नेपालका लागि शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको क्षमताबृद्धि सम्बन्धी राष्ट्रिय संयोजक रहेका रबिनलाल श्रेष्ठले नेपालको सरसफाइ अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
जेएमपी प्रतिवेदनले औल्याएको नेपालको सरसफाइको अवस्था र सरसफाइ सम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्याङ्क बीच मेल नखाएपछि स्प्लस इन्टरनेशनलका कन्ट्री डाइरेक्टर धु्रव कार्कीले कि जेएमपी कि त राष्ट्रिय तथ्याङ्क गलत रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले थोरै प्रतिशतको फरकपनालाई स्वीकार्न सकेपनि आधा भन्दा पनि बढीको फरक तथ्याङ्कले यसको बैधता कार्य सक्षमता र गुणस्तर माथि नै आशंका सिर्जना हुने भएकाले यसको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘यत्ति धेरै अन्तर हुनै सक्दैन, कि जेएमपी गलत छ, कि हामी गलत छौं, यत्ति धेरै फरकपना कसरी आयो ? यो पुनरावलोकन गर्नै पर्छ, होइन भने कतै प्रस्तुतीकरण गर्दा हाँस्यस्पद अवस्था नआओस् ।’ कन्ट्री डाइरेक्टर कार्कीले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था एन्फोका कार्यकारी निर्देशक विपीन डंगोलले सरसफाइका लागि चर्पी मात्र सबथोक नभई ढलमा जडित फोहोर पानी र चर्पीबाट निस्कने दिसाजन्य लेदोको पनि व्यस्थापन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि पूर्ण सरसफाइ निर्देशिका बमोजिम काम गर्दै जाने हो भने कहीं कतै पनि समस्या नआउने बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक डंगोलले भन्नुभयो ‘फोहोरपानी मध्ये ७ प्रतिशत पानी मात्र प्रशोधन गर्न सकिन्छ, बाँकी ९३ प्रतिशत फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्न सकिन्न, हामी कहाँ अध्ययन अनुसन्धानको पनि अभाव छ, यसर्थ सरसफाइमा राखेको दीगो विकास लक्ष्य समयमै हासिल गर्नका लागि पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसले औल्याइएका कुराहरुलाई जोड दिदै काम गर्न जरुरी छ ।’
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले भने बर्षायाममा खानेपानीको मुहान दुषित भएको र दुषित पानीलाई कसरी शुद्धीकरण गरेर पिउने भन्ने उपाय नभएकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले समस्या मात्र उजागर गरेर समाधानका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो ।
यस्तै वाटर एड नेपालीकी म्यानेजर शिखा श्रेष्ठले भने नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क र जेएमपी रिपोर्ट बीच धेरै अन्तर रहेको र यही गतिले सन् २०३८ मा मात्र आधारभूत खानेपानी र सन् २०४६ मा मात्र आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सबैको कुरा सुनेपछि वाटर एड नेपालका परामर्शदाता रबिनलाल श्रेष्ठले जेएमपी रिपोर्टले सुधारिएको सरसफाइलाई मात्र मापन गर्ने भएकाले जेएमपी र राष्ट्रिय तथ्याङ्क बीच फरक आएको बताउनुभयो ।
के हो जेएमपी रिपोर्ट ?
जोइन्ट मोनिटरिङ प्रोग्राम (JMP) रिपोर्ट विश्वव्यापी रुपमा युनिसेफ र डब्लुएचओको नेतृत्वमा तयार पारिने रिपोर्ट हो । यस रिपोर्टमा सम्बन्धित राष्ट्रले सरकारी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने हो । त्यसका लागि दुई तरिकाबाट रिपोर्ट संकलन गरिन्छ । एउटा प्रशासनिक तथ्याङ्क र अर्को घरधुरी सर्वेक्षण गरिन्छ । जेएमपीले सरकारको नियमित प्रशासनिक तथ्याङलाई मान्यता दिदैन । परामर्शदाता रबिनलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘नेपालको हकमा भन्ने हो भने जनगणना सर्वेक्षण डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे, मल्टिपल इण्डिकेटर क्लस्टर सर्भिलेन्स् चाहिन्छ, त्यो घरधुरी सर्वेक्षणको आधारमा जेएमपीको तथ्याङ्क लिइन्छ । त्यो तथ्याङ्क सरकार मार्फत नै जाने हो ।’
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याऔं —सचिव उपाध्याय
खानेपानी तथा सरसफाइ सचिव भीम प्रसाद उपाध्यायले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार, दाता र गैरसरकारी संस्था सँग पनि रकम नभएको बताउनुभयो । ‘कुरा मात्र ठूलो हो, यहाँ सरकार दाता र गैरसरकारी संस्था कसैसँग पनि पैसा छैन, हामीले २२ अर्ब रुपैयाँले खानेपानी खुवाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं, तर मैले पाँच बर्ष सम्मका लागि बार्षिक साँढे २ खर्ब चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु’ उहाँले भन्नुभयो ।
रकम अभाव भएकाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
Source: WASH Khabar