जेष्ठ १५, २०७५
काठमाडौँ — पाटन कलेजमा स्नातक पढिरहेकी आश्मा कट्टेल महिनाको चार दिन पढ्न जाँदिनन् । प्रत्येक महिना महिनावारी हुँदा उनलाई कलेज जान मन नलाग्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘पानी हुँदैन, फेरि प्याड चेन्ज गर्न फाल्न पनि समस्या छ ।’ परीक्षाको समयमा भने महिनावारी हुँदा प्रयोग गरेको प्याड घरमै ल्याएर जलाउने गरेको उनी सुनाउँछिन् ।
आश्माजस्तै विद्यालय र कलेजमा महिनावारी सरसफाइ सुविधा नहुँदा सहरी भेगकै छात्रा पढ्न जान मान्दैनन् । पर्याप्त पानी नहुनु, छुट्टै महिला शौचालय र प्याड फेर्ने र फाल्ने ठाउँ नहुँदा उनीहरू नियमित शिक्षा लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । ग्रामीण भेगका विद्यालयमा महिलामैत्री शौचालय नहुँदा किशोरीहरू प्याड फेर्नकै लागि खतरा मोलेर जंगल र नदी किनारा जान बाध्य छन् ।
केही किशोरी भने महिनावारी दुखाइका कारण पनि पठनपाठन गर्न जान सक्दैनन् । बाँझोपन हुने र पाठेघर बिग्रने भ्रमका कारण डाक्टरकै सल्लाहमा पनि उनीहरू औषधि सेवन गर्दैनन् । ग्रामीण क्षेत्रको कथा छुट्टै छ, उनीहरू छाउ बार्ने परम्परागत संस्कारका कारण चाहेर पनि पढ्न जान पाउँदैनन्। सरकारले छाउपडी प्रथालाई अपराध घोषणा गरे पनि समाजबाट महिनावारी विभेद पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन ।
नेपाली समाजमा अहिले पनि यसबारे घरपरिवारभित्र खुला छलफल हुन सकेको छैन । महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि यसलाई लाजको विषय मान्ने प्रवृत्तिले उस्तै जरो गाडेर बसेको छ । महिनावारी भएकै आधारमा महिला र किशोरी अझै आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित छन् ।
छुट्टै घरमा बस्नुपर्ने, अघिपछिभन्दा फरक खानेकुरा खानुपर्ने, पूजाआजा र बिहेव्रतबन्धजस्ता सामाजिक समारोहमा जान नपाउने महिनावारी विभेदका केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता बहिस्कारले उनीहरूमा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ । नेपालमा छाउपडी विभेदबारे खासै अध्ययन भएको छैन ।
युनिसेफले सन् २०१६ मा पर्सा बाजुरा र अछाम जिल्लामा गरेको गरेको एक अध्ययनअनुसार २२ प्रतिशत किशोरी महिनावारीमा विद्यालय जाँदैनन् । दुखाइ, शौचालय र बेन्चमा रगत चुहिने डरलाजका कारण उनीहरूमा यस्तो प्रवृत्ति छ । यस्तो स्थितिमा ५५ प्रतिशतले पेटभरि खान पाउँदैनन् । ९० प्रतिशतले आफूले भनेजस्तो खाँदैनन् । र, शतप्रतिशत धार्मिक समारोहमा छिर्दैनन् ।
अछामका किशोरी पढ्न जान त पाउँदैनन् नै ४० प्रतिशतले घरको शौचालयसमेत प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा सबै शैक्षिक भवन किशोरी र महिलामैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि शैक्षिक भवनमा महिनावारी सरसफाइ र व्यवस्थापनका सामग्री हुन आवश्यक छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि सन् २०२३ सम्ममा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छ ।
नमुना विद्यालयको निर्देशिकाका धेरै बुँदामध्ये खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता पनि एक हो । वाटरएड र युनिसेफले दक्षिण एसियाली मुलुककमा गरेको एक अध्ययनअनुसार महिनावारीमा तीनमध्ये एक छात्रा विद्यालय जाँदैनन् । त्यस्तै, महिनावारी सरसफाइ सुविधा हुँदा सन् २००८ देखि २०१३ सम्ममा विद्यालय जाने किशोरीको संख्या २१ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै ३० प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै सरसफाइ सुविधा छ । ४५ प्रतिशत किशोरीलाई मात्रै महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी ज्ञान छ । पाठ्यक्रममा यस्ता विषय समेटिए पनि ग्रामीण भेगमा राम्ररी नपढाइदिने समस्या यथावत् छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ ०९:१९ | kantipur