सुदीप श्रेष्ठकाठमाडौं, जेठ ८

स्वर्गलोकमा इन्द्र देउतालाई सन्देश पठाउनुछ, मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको जात्रा सकियो भनेर।

त्यस्तै सन्देश पाताललोकमा नाग देउतालाई पनि पठाउनुछ।

बौद्ध तान्त्रिक विधिअनुसार यही जेठ १९ को साइत जुरेको छ। साइतको दिन आकाशमा भुर्रर उडाइने एकजोडी भँगेराले स्वर्गसम्म हाम्रो सन्देश लैजान्छ।

नाग देउताकहाँ पो कसरी पुर्याउने !

पहिले लगनखेलमा सप्तपाताल पोखरी थियो। एकजोडी हिलेमाछा पोखरीमा छाडिन्थ्यो। त्यही माछा सुलुल्ल बग्दै पाताल पुग्थ्यो, हाम्रो सन्देश लिएर।

अब सप्तपाताल पोखरीको नामनिसान छैन। कुनै बेला अशोक स्तूपसँगै जोडिएको १४ रोपनीभन्दा ठूलो पोखरी चारतिरबाट मिचिएर डेढ–दुई रोपनी बचेको छ। छिपछिपे पानी थियो। त्यही छिपछिपे पानीमा माछा बगाइन्थ्यो। अचेल टोलभरिको फोहोर फाल्ने ‘डम्पिङ साइट’ बनेको छ।

स्थानीय पूर्ण स्थापितले यही फोहोरको डुंगुरबीच सानो खाल्डो खनेका छन्। पानी नरसाएपछि ट्यांकरबाट भरेर माछा छाड्ने उनको योजना छ।

हिले होइन, एक्वेरियममा पालेको रंगीचंगी माछा।

जात्रा सकिएपछि त्यही माछा केटाकेटीले झिकेर फेरि एक्वेरियममा सजाउन के बेर !

‘हुनसक्छ,’ उनले हाँस्दै भने, ‘जसरी हुन्छ सँस्कृति त जोगाउनैपर्यो।’

लगनखेलमै जन्मे–हुर्केर ७२ वर्ष काटेका पूर्ण सप्तपाताल सँस्कृति जोगाउन होमिएकै १४ वर्ष भयो।

उनले पोखरी अतिक्रमण बन्द गराउन २०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। एकचोटि जिते पनि। अतिक्रमण नरोकिएपछि दोस्रो रिट हाले। जेठ ८ गते मंगलबार पेसी रहे पनि सुनुवाइ भएन।

‘लड्दा लड्दा बूढो भइसकेँ, लडाइँ सकिएको छैन। अस्ति त झन्डै मरेको। तीन–चार दिन आइसियूमा सुतेर आएँ,’ उनले भने, ‘एउटा कुरामा ढुक्क छु, म मरे पनि लडाइँ रोकिन्न। नयाँ पुस्ताले पोखरीको महत्व बुझिसकेको छ। बाँकी लडाइँ उनीहरूले लड्छन्।’

सप्तपातालको महत्व के भने, यो ललितपुरको साँस्कृतिक पोखरी मात्र होइन, खुला सार्वजनिक स्थल पनि हो।

यो क्षेत्र २ सय ५ रोपनीभन्दा ठूलो थियो। दुई हजार तीन सय वर्ष पुरानो अशोक स्तूप यसैभित्र पर्थ्यो। त्यसैको आडमा पोखरी र फराकिलो मैदान थियो। पोखरीमा पानी भर्न टीकाभैरवदेखि राजकुलो बनाइएको थियो। यसले पाटन सहर निम्ति खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ को काम गर्थ्यो। भरिएपछि पाटनका ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे। खानेपानी अभाव हुन्थेन।

यति मात्र होइन, खुला चउरले जमिनमा पानीको सतह कायम राख्थ्यो। खुला ठाउँमा बर्खाको पानी सिञ्चित हुन्छ। जति सिञ्चित भयो, जमिन उति ‘रिचार्ज’ हुन्छ। यसले पनि इनार र ढुंगेधारा रसाउँछन्।

‘जबदेखि सप्तपाताल पोखरी र खुला चउर मासियो, पाटनका इनार र ढुंगेधारा सुक्न थाले,’ पूर्णले भने, ‘हामी यही पोखरी ब्युँताउने अभियानमा छौं।’

उनको दाबी छ, सप्तपाताल ब्युँतिए भित्री पाटनका इनार र ढुंगेधारा फेरि रसाउनेछन्। खानेपानीको दुःख हुन्न। टीकाभैरवदेखि तन्किएको राजकुलो पुनर्निर्माण गरेर पानी ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ। ढोलाहिटीसम्म लगभग सग्लै छ। त्यहाँबाट लगनखेलसम्म नयाँ बनाउनुपर्छ।

‘हामीले ललितपुर महानगर र खानेपानी आयोजनासँग कुरा गरिसकेका छौं। पोखरी ब्युँताइदेऊ हामीलाई मेलम्चीको पानी चाहिँदैन भनेका छौं। कसैले नगरे हामी स्थानीयसँग एक–एक रुपैयाँ उठाएर भए पनि गर्छौं,’ उनले भने।

यति महत्वको सप्तपाताल मासिने क्रम कहाँबाट सुरु भयो?

हामीले यसको जवाफ खोज्न सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा गरेको आदेश, मालपोतका दस्तावेज र स्थानीयले सरकारसँग गरेका लेखापढी अध्ययन गर्यौं।

पोखरी र अशोक स्तूप साविकमा ललितपुर नगर पञ्चायत– ५ (क) को कित्ता नम्बर १२६ मा पर्थ्यो।

दुई सय पाँच रोपनी आठ आनाको यो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेष र सरकारको होइन। सार्वजनिक जग्गा हो, जुन ‘लगनखेल’ को नाउँमा थियो। जग्गाको किसिम पनि ७ नम्बर भनी उल्लेख थियो। यसको अर्थ, कसैले कुनै पनि प्रयोजनका लागि जग्गा उपभोग गर्न पाउने छैन भन्ने बुझिन्छ।

यो जग्गामा सप्तपातालसहित अरू धेरै साना पोखरी रहेका पुराना तस्बिरमा देखिन्छ।

कसैले भोगचलन गर्न नपाउने यस्तो सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण सुरुआत २०३४ सालमा भयो।

शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति, ललितपुरले २०३४ फागुन १२ गते उक्त जग्गाको पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा कित्ताकाट गरी नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयलाई दिने निर्णय गर्यो।

स्कुलको नाममा कित्ताकाट गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल १४ रोपनी १० आना २ पैसा थियो। यसको कित्ता नम्बर २१२ हो। स्कुललाई दिएपछि बचेको १ सय ९० रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा (कित्ता नम्बर २१३) लगनखेलकै नाममा रह्यो।

यसरी सार्वजनिक जग्गा काटेर लिएको स्कुलले त्यहाँको पोखरी ‘यथास्थितिमा राख्ने’ लिखित मञ्जुरी जनाएको पुरानो कागजपत्रबाट देखिन्छ।

स्कुलले उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता हुनुअघि २०३४ फागुन १ मा जिल्ला कार्यालय, शिक्षण शाखा ललितपुरलाई चिठी लेखेको थियो। चिठीमा ‘जग्गाभित्र पर्ने पानी जमी पोखरीजस्तो देखिएको ठाउँ यथास्थितिमा राख्न मञ्जुर भएको’ उल्लेख छ।

यहाँसम्म आइपुग्दा सप्तपाताल पोखरी भएको जग्गा कानुनी रूपमै स्कुलको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ। स्कुलले यही आधारमा पोखरीमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्।

जबकि, त्यसको १६ वर्षपछि २०५० माघ २९ को निर्णयले सरकारको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ।

सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा टेकेर सप्तपाताल पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको हो। उक्त दफामा भनिएको छ– ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ।’

सप्तपाताल पोखरी मिच्ने र मास्ने कार्यमा नमूना मच्छिन्द्र स्कुल मात्र संलग्न छैन।

सेनाको राजदल गण ब्यारेक, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय ललितपुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय सप्तपाताल पोखरीकै जग्गामा निर्माण गरिएका हुन्। यी कार्यालयले पोखरीको जग्गा कित्ताकाट गरेर लगेको देखिन्छ।

सरकारी कार्यालय र स्कुल खुल्दासम्म स्थानीयले वास्ता गरेनन्। २०६० सालमा स्कुलले डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन खोजेपछि भने उनीहरू जुर्मुराए।

‘सार्वजनिक जग्गा मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन खोजेपछि हाम्रो आँखा खुल्यो,’ पूर्णले भने, ‘यस्तो गर्न दिनु हुँदैन भनेर हामी त्यहाँ भेला हुन गयौं। भेला हुन जाँदा प्रहरीले हामीलाई एकछिन पनि बस्न दिएन।’

‘जनताले भोगचलन गर्नुपर्ने जग्गामा हामीलाई छिर्न नदिने? यस्तो पनि कहीँ हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

यो घटनापछि सप्तपाताल अतिक्रमणमा स्थानीयको चासो र उत्सुकता झनै बढ्यो।

उनीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय गए। त्यतिबेला स्थानेश्वर देवकोटा ललितपुरका सिडिओ थिए।

‘डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन नगरपालिकाले नै नक्सा पास गरिसकेको छ। हामी रोक्न सक्दैनौं, तपाईंहरू पुरातत्व विभाग जानुस्,’ तत्कालीन सिडिओको भनाइ उद्धृत गर्दै पूर्णले भने।

उनीहरू पुरातत्व गए।

स्थानीयको चासोमा पुरातत्व पनि सकारात्मक रह्यो। ‘पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा भवन निर्माण रोक्नू’ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठी लेखिदियो।

लगत्तै एक–डेढ महिना रोकियो। पछि स्कुलले रातारात निर्माण सुरु गरेपछि लगनखेलका स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले।

सर्वोच्चले २०६१ माघ ८ गते सप्तपाताललाई पोखरी घोषणा गरी ‘कुनै पनि किसिमको निर्माण नगर्नू’ भनी परमादेश जारी गर्यो।

‘सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, साँस्कृतिक महत्वको स्थल हो,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र परमानन्द झाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो क्षेत्र मासिने र स्तूप वरिपरिको दृश्यलाई असर पर्ने गरी भवन नबनाउनू।’

‘विद्यालयले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरेको थियो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको अवस्था छैन,’ अदालतले भनेको छ, ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ।’

‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा मात्र हक स्थापित गर्ने सर्वोपरि साधन होइन। पुजारीले विद्यालयलाई लेखेको पत्र र विद्यालयले शिक्षा कार्यालयलाई लेखेको पत्रको बेहोराबाट समेत सप्तपाताल यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। ऐतिहासिक महत्वको विशेषतालाई लालपुर्जाले परिवर्तन गर्न सक्दैन,’ अदालतले भनेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको छ, ‘सप्तपाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाएर वडा नम्बर ६, १२ र १५ मा रहेका ढुंगेधारामा जाने भएकाले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो। यस्तो ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माणले पोखरी र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पर्नेछ।’

सर्वोच्चले उक्त क्षेत्र ‘समय–समयमा निरीक्षण गरी उचित प्रबन्ध गर्नू गराउनू’ भनी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ललितपुर नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।

अदालतको यस्तो आदेशपछि स्थानीयले पोखरीको जग्गामा बनाइएको जग भत्काए। ठूल्ठूला जग हालेकाले भत्काउनै छ–सात महिना लागेको स्थानीय बताउँछन्।

ललितपुर महानगरपालिकाबाट १३ लाख रुपैयाँ सहयोग लिएर थोरबहुत संरक्षण काम भइरहेको छ। स्तूप पछाडि पोखरीकै जग्गामा रोटरी क्लबले सार्वजनिक बगैंचा बनाएको छ। स्थानीयले साँझपख टहलिन थोरै भए पनि खुला स्थल पाएका छन्। सास फेर्ने ठाउँ पाएका छन्।

अतिक्रमण प्रयास भने त्यसपछि पनि रोकिएन।

पोखरी कित्ताकाटपछि स्कुलको नाउँमा गएको जग्गाको लालपुर्जा उनीहरूसँगै थियो। यही आधारमा स्कुल व्यवस्थापन सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध पुनरावेदन गयो। पुनरावेदनले मुद्दा खारेज गरिदियो। उनीहरू फेरि सर्वोच्चमै पुनरावलोकन गर्ने भनेर गए।

‘यत्रो चलखेल देखेपछि हामी सधैंलाई अतिक्रमण बन्द गराउने प्रयासमा लाग्यौं,’ पूर्णले भने, ‘स्कुलको नाममा रहेको लालपुर्जा बदर गराएर सार्वजनिक जग्गाका रूपमा छुट्टै लालपुर्जा बनाउन माग गर्दै अदालत गएका छौं।’

सर्वोच्चले सप्तपातालसँग सम्बन्धित दुवै मुद्दा गाभेर एकैठाउँ सुनुवाइ गरिरहेको छ।

‘पोखरी जोगाउन हामी चौध वर्षदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेका छौं। २०६१ सालकै आदेशअनुसार सार्वजनिक जग्गाका रूपमा लालपुर्जा काटिनुपर्ने हो, अहिलेसम्म भएको छैन,’ पूर्णले भने, ‘मुद्दा लड्दा लड्दा आफैं लड्न लागिसकेँ, मुद्दा सकिएको छैन।’

अहिले पनि यो जग्गा नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयले ओगटेको छ। यो सरकारी स्कुल हो। जबकि, यहाँ नमूना मच्छिन्द्र आवासीय विद्यालयका नाउँमा निजी स्कुल सञ्चालित छ। ललित क्याम्पस र सडकछेउका टहरा साना होटलहरूलाई भाडामा दिइएको छ। त्यसको बहाल नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयले खाइरहेको छ।

‘मुद्दा नसकेसम्म चुप लागौं भनेर धैर्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

ललितपुरको भित्री बस्तीमा प्राण भर्ने यो पोखरी ब्युँताउन सकिनेमा स्थानीय ढुक्क छन्। उनीहरू अदालतबाट अन्तिम फैसला आएर सार्वजनिक जग्गाका रूपमा लालपुर्जा जारी हुने घडीको पर्खाइमा छन्।

‘ललितपुर महानगरपालिकाले राजकुलो पुनर्निर्माण गरिदियो भने ठिक छ, होइन भने आकाशे पानी भरेर पनि पोखरी ब्युँताउन सकिन्छ। एकचोटि पोखरी भरिएपछि पानी त्यसै ‘रिचार्ज’ हुन थाल्छ,’ पूर्णले भने।

हामीले ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग पनि यसबारे कुरा गरेका थियौं।

उनले अदालतबाट छिनोफानो भएपछि सप्तपाताल पोखरी पुनर्स्थापना गर्ने योजना रहेको बताए। ‘स्थानीयसँग छलफल भइरहेको छ। टीकाभैरवदेखि राजकुलो बनाएर पोखरीमा जोड्ने र फेरि पानी भर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने।

कुनै समय चौध रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन गाह्रो छ। स्थानीयले नयाँ योजना अघि सारेका छन्। अशोक स्तूप र वरिपरिको क्षेत्र सरसफाइ गरेर सहरी बोटबिरुवा रोपिनेछ। त्यसलाई पार्कका रूपमा विकास गरिनेछ। त्यही पार्क बीचमा छ–सात रोपनी क्षेत्रफलको पोखरी बनाइने पूर्णले बताए।