सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, जेठ २५

मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको जात्रा सकियो भनेर पाताललोकमा नाग देउतालाई सन्देश पठाउन यही जेठ १९ गते लगनखेलको सप्तपातालमा एकजोडी माछा छाडिँदै। अतिक्रमणले सप्तपाताल पोखरी मासिएपछि स्थानीयले खाल्डो खनेर माछा छाडेका हुन्। तस्बिर सौजन्य: प्रकाश अमात्य

 

 

लगनखेलको सप्तपाताल पोखरी ब्युँताउने स्थानीय प्रयासमा साथ दिँदै ललितपुर महानगरले ‘कुनै पनि भौतिक संरचना नबनाउनू’ भनी निर्देशन दिएको छ।

नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयले पोखरीको जग्गामा नयाँ भवन बनाउन खोजेपछि ललितपुर महानगरले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

कुनै बेला अशोक स्तूपसँगै जोडिएको १४ रोपनीभन्दा ठूलो पोखरी चारतिरबाट मिचिएर डेढ–दुई रोपनी बचेको छ। छिपछिपे पानी थियो, त्यही पनि सुकेर टोलभरिको फोहोर फाल्ने ‘डम्पिङ साइट’ बनेको छ।

जग्गालाई लिएर नमूना मच्छिन्द्र र लगनखेलका स्थानीय १४ वर्षदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन्। स्थानीयवासी पोखरीलाई पुरानै स्वरुपमा ब्युँताउन चाहन्छन्। सार्वजनिक स्थानका रूपमा सुरक्षित राख्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। मुद्दाको पेसी असार १४ गते छ।

नमूना मच्छिन्द्रले भने पोखरीको जग्गामा दाबी गर्दै आएको छ।

यसैबीच, जाइका परियोजनाअन्तर्गत नयाँ स्कुल भवन बनाउन गत माघ १९ गते ललितपुर महानगरबाट नक्सा स्वीकृत गराएको थियो।

पोखरी ब्युँताउने योजनामा बसेका स्थानीयले यसको सुइँको पाए।

अदालतबाट जग्गाको स्वामित्व टुंगो नलागी भवन बनाउन दिनु हुँदैन भनी उनीहरूले महानगरमा आवाज उठाए। लगनखेल वातावरण सुधार संस्थाका तर्फबाट वैशाख २३ गते महानगरमा निवेदन दिए। मेयर चिरिबाबु महर्जन लगायत पदाधिकारीसँग छलफल भयो।

अन्ततः महानगरले ‘हाललाई कुनै पनि भौतिक संरचना नबनाउनू’ भनी गत साता नमूना मच्छिन्द्रलाई चिठी पठाएको छ।

‘विवादित जग्गामा घर बनाउन महानगरले नक्सा पास गर्नै हुँदैनथ्यो,’ सप्तपाताल पोखरी संरक्षण निम्ति १४ वर्षदेखि लडिरहेका स्थानीय पूर्ण स्थापितले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले पटक–पटक कुरा उठाएपछि बल्ल महानगर सहमत भएको छ।’

यसबारे महानगरको नक्सा विभागका अधिकारीसँग कुरा गर्दा अस्थायी स्वीकृति मात्र दिएको बताए।

‘मालपोत तिरेको कागज र लालपुर्जासहित निवेदन परेपछि हामीले अस्थायी स्वीकृति दिएका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब त्यो पनि रद्द भएको छ। अदालतबाट जग्गाको आधिकारिकता निक्र्यौल भएपछि मात्र घर बनाउन स्थायी अनुमति दिने कि नदिने टुंगो लाग्छ।’

ललितपुर मेयर महर्जन पनि अदालतबाट छिनोफानो भएपछि सप्तपाताल पोखरी पुनर्स्थापित गर्ने योजना रहेको बताउँछन्।

‘स्थानीयसँग छलफल भइरहेको छ। टीकाभैरवदेखि राजकुलो बनाएर पोखरीमा जोड्ने र फेरि पानी भर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने।

सप्तपाताल खुला सार्वजनिक स्थल मात्र होइन, योसँग ललितपुरको साँस्कृतिक महत्व पनि जोडिएको छ।

मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको जात्रा सकियो भनेर स्वर्गलोकमा इन्द्र देउता र पाताललोकमा नाग देउतालाई सन्देश पठाउने चलन छ। नागदेउतालाई सन्देश पठाउन सप्तपाताल पोखरीमा एकजोडी माछा छाडिन्छ।

बौद्ध तान्त्रिक विधिअनुसार यही जेठ १९ गते साइत जुरेको थियो। त्यस दिन आकाशमा एकजोडी भंगेरा उडाएर इन्द्र देउतालाई सन्देश पठाइयो। नाग देउताकहाँ सन्देश पुर्याउन भने सप्तपाताल पोखरीको नामनिसान थिएन। स्थानीयले सानो खाल्डो खनेर पानी भरे। र, त्यसैमा माछा छाडे।

पोखरी ब्युँताउने अभियानअन्तर्गत लगनखेल वातावरण सुधार संस्थाले यही असार ५ गते सिठी नखः को अवसर पारेर यहाँ पानी महोत्सव मनाउने निर्णय गरेको छ। नेवारी परम्पराअनुसार सिठी नखः को दिन धारा र इनार सफा गरिन्छ।

यो क्षेत्र २ सय ५ रोपनीभन्दा ठूलो थियो। दुई हजार तीन सय वर्ष पुरानो अशोक स्तूप यसैभित्र पर्थ्यो। त्यसैको आडमा पोखरी र फराकिलो मैदान थियो। पोखरीमा पानी भर्न टीकाभैरवदेखि राजकुलो बनाइएको थियो। यसले पाटन सहर निम्ति खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ को काम गर्थ्यो। भरिएपछि पाटनका ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे। खानेपानी अभाव हुन्थेन।

‘जबदेखि सप्तपाताल पोखरी र खुला चउर मासियो, पाटनका इनार र ढुंगेधारा सुक्न थाले,’ पूर्णले भने, ‘हामी यही पोखरी ब्युँताउने अभियानमा लागेका छौं।’

उनको दाबी छ, सप्तपाताल ब्युँतिए भित्री पाटनका इनार र ढुंगेधारा फेरि रसाउनेछन्। खानेपानीको कहिल्यै दुःख हुन्न। टीकाभैरवदेखि तन्किएको राजकुलो पुनर्निर्माण गरेर पानी ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ। ढोलाहिटीसम्म लगभग सग्लै छ। त्यहाँबाट लगनखेलसम्म नयाँ बनाउनुपर्छ।

सप्तपाताल मासिने क्रम २०३४ सालबाट सुरु भएको हो।

त्यतिबेला पोखरी र अशोक स्तूप साविकमा ललितपुर नगर पञ्चायत– ५ (क) को कित्ता नम्बर १२६ मा पर्थ्यो।

दुई सय पाँच रोपनी आठ आनाको यो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेष र सरकारको होइन। सार्वजनिक जग्गा हो, जुन ‘लगनखेल’ को नाउँमा थियो। जग्गाको किसिम पनि ७ नम्बर भनी उल्लेख थियो। यसको अर्थ, कसैले कुनै पनि प्रयोजनका लागि जग्गा उपभोग गर्न पाउने छैन भन्ने बुझिन्छ।

कसैले भोगचलन गर्न नपाउने यस्तो सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण कसरी भयो त?

शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति, ललितपुरले २०३४ फागुन १२ गते उक्त जग्गाको पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा कित्ताकाट गरी नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयलाई दिने निर्णय गर्यो।

स्कुलको नाममा कित्ताकाट गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल १४ रोपनी १० आना २ पैसा थियो। यसको कित्ता नम्बर २१२ हो। स्कुललाई दिएपछि बचेको १ सय ९० रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा (कित्ता नम्बर २१३) लगनखेलकै नाममा रह्यो।

यहाँसम्म आइपुग्दा सप्तपाताल पोखरी भएको जग्गा कानुनी रूपमै स्कुलको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ। स्कुलले यही आधारमा पोखरीमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्।

जबकि, त्यसको १६ वर्षपछि २०५० माघ २९ को निर्णयले सरकारको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ।

सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा टेकेर सप्तपाताल पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको हो। उक्त दफामा भनिएको छ– ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ।’

सप्तपाताल पोखरी मिच्ने र मास्ने कार्यमा नमूना मच्छिन्द्र स्कुल मात्र संलग्न छैन।

राजदल गण ब्यारेक, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय ललितपुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय सप्तपाताल पोखरीकै जग्गामा निर्माण गरिएका हुन्। यी कार्यालयले पोखरीको जग्गा कित्ताकाट गरेर लगेको देखिन्छ।

सरकारी कार्यालय र स्कुल खुल्दासम्म स्थानीयले वास्ता गरेनन्। २०६० सालमा स्कुलले डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन खोजेपछि भने उनीहरू जुर्मुराए।

उनीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय गए। त्यतिबेला स्थानेश्वर देवकोटा ललितपुरका सिडिओ थिए।

‘डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन नगरपालिकाले नै नक्सा पास गरिसकेको छ। हामी रोक्न सक्दैनौं, तपाईंहरू पुरातत्व विभाग जानुस्,’ तत्कालीन सिडिओको भनाइ उद्धृत गर्दै पूर्णले भने।

उनीहरू त्यसपछि पुरातत्व गए।

स्थानीयको चासोमा पुरातत्व पनि सकारात्मक रह्यो। ‘पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा भवन निर्माण रोक्नू’ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठी लेखिदियो।

लगत्तै एक–डेढ महिना रोकियो। पछि स्कुलले रातारात निर्माण सुरु गरेपछि लगनखेलका स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले।

सर्वोच्चले २०६१ माघ ८ गते सप्तपाताललाई पोखरी घोषणा गरी ‘कुनै पनि किसिमको निर्माण नगर्नू’ भनी परमादेश जारी गर्यो।

‘२०५० फागुन २९ मा सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, साँस्कृतिक महत्वको स्थल हो,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र परमानन्द झाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो क्षेत्र मासिने र स्तूप वरिपरिको दृश्यलाई असर पर्ने गरी बनाउन लागेको निर्माणाधीन भवन नबनाउनू।’

‘विद्यालयले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरेको थियो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको अवस्था छैन,’ अदालतले भनेको छ, ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ। दर्ताका आधारमा मात्र हक स्थापित हुन सक्दैन।’

‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा मात्र हक स्थापित गर्ने सर्वोपरि साधन होइन। पुजारीले विद्यालयलाई लेखेको पत्र र विद्यालयले शिक्षा कार्यालयलाई लेखेको पत्रको बेहोराबाट समेत सप्तपाताल यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। ऐतिहासिक महत्वको विशेषतालाई लालपूर्जाले परिवर्तन गर्न सक्दैन,’ अदालतले भनेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको छ, ‘सप्तपाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाएर वडा नम्बर ६, १२ र १५ मा रहेका ढुंगेधारामा जाने भएकाले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो। यस्तो ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माणले पोखरी र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पर्नेछ।’

सर्वोच्चले उक्त क्षेत्र ‘समय–समयमा निरीक्षण गरी उचित प्रबन्ध गर्नू गराउनू’ भनी जनसंख्या तथा वातवारण मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ललितपुर नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।

अदालतको यस्तो आदेशपछि स्थानीयले पोखरीको जग्गामा बनाइएको जग्गा भत्काए। ललितपुर महानगरबाट १३ लाख रुपैयाँ सहयोग लिएर थोरबहुत संरक्षणको काम भइरहेको छ। स्तूप पछाडि पोखरीकै जग्गामा रोटरी क्लबले सार्वजनिक बगैंचा बनाएको छ।

अतिक्रमण प्रयास भने त्यसपछि पनि रोकिएन।