- इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौं
सिर ३, २०७५ - सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा घन्काउँदै आर्थिक समृद्धिको योजना अघि सारिरहँदा मुलुकमा भने अझै शत प्रतिशत जनता शौचालयको सहज पहुँचमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । आर्थिक विकास मात्रै नभई सभ्यताको सूचकको रुपमा समेत मानिने शौचालय सबैको घर–घरमा बन्न सकेको छैन । मुश्किलले ६० वटा जिल्ला मात्रै खुल्ला दिसा मुक्त जिल्ला घोषणा भएका छन् । सरकारले सरसफाई र जनतामा चेतना स्तर बढेको बताइरहँदा अझै ८ प्रतिशत बालबालिका झाडापखलाको प्रकोपबाट आक्रान्त छन् ।
सन् २०३० सम्म सबैको लागि दिगो खानेपानी र सरसफाईको व्यवस्थापन गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी योजना पर्याप्त छैनन् । चेतनाको स्तर बढेको जतिसुकै दाबी गरेपनि आजका दिनसम्म पनि शौच पछि साबुनपानीले हात धुनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानबारे ग्रामिण मात्रै होइन कतिपय शहरी भेगकै जनतापनि सचेत छैनन् । २०६७ सालसम्म ५ मध्ये २ वटा घरमा मात्रै शौचालय रहेकोमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा एक सयमा ९८ घरमा शौचालय पुगेको सरकारको दावी छ । यद्यपि १७ वटा जिल्लाको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । अझ मुलुकभरि नै व्यवस्थित शौचालयको अभाव छ । शहरी भेगमा समेत पर्याप्त शौचालयको व्यवस्था छैन । ग्रामिण भेगको त फरक कुरा राजधानी काठमाडौंमा समेत पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छैन । ४० लाख जनसंख्या रहेको दावी गरिएको राजधानीमा मुश्किलले ४० देखि ४५ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । त्यसमा पनि न त ती अपाङ्गमैत्री छन् न त पर्याप्त ।
नेपालमा मात्रै होइन अझैपनि संसारभरि लगभग साढे ४ करोड मानिस सुरक्षित शौचालयको पहुँच बाहिर छन् । विश्वका एक तिहाई विद्यालयहरुमा अझै पनि शौचालयको व्यवस्था नभएको त्यसबाट महिनावारीका समय छात्राहरु बढी प्रभावित हुने गरेको राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्क छ । विश्वका १० जनामध्ये एकजनाले अझैपनि शौचलयमा शौच गर्ने विकल्प नपाएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । यसैबीच आज विश्व शौचालय दिवश विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यसपटकको नारा ''चर्पी–हाम्रो प्राकृतिक आवश्यकता ''तय गरिएको छ ।
प्रकाशित:मंसिर ३, २०७५
Source: Radio Kantipur
