सिएममी फर्काउन नमानेको भन्दै सचिव ठाकुरको सरुवा

मेलम्ची खानेपानी विवाद
काठमाडौं : सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई काममा फर्काउने अवरोध गरेको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको सरुवा गरेको छ ।

मन्त्री र सचिवबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सचिव ठाकुरलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सचिव ठाकुरले खानेपानी मन्त्रीमा बीना मगर नियुक्त हुनेबित्तिकै दसैँमा काठमाडौँमा पानी आउने ब्रिफिङ गरेका थिए ।

मेलम्चीको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला गत डिसेम्बर २१ मा सिएमसीले आयेजनास्थल छोडेर गएपछि अन्यौल सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले सिएमसीका प्रतिनिधिसँग औपचारिक र अनौपचारिक गरी पटकपटक वार्ता गरेको थियो । वार्तामा सचिव ठाकुर सिएमसी फर्काउने कुरामा सकारात्मक नभएको आरोप लागेको थियो ।

अघिल्लो साता मन्त्री मगरले सिएमसी मूख्यालयकै प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि तीन सदस्यीय टोली सिङ्गापुर पठाएको बताएकी थिइन् । वार्तामा नेपाली प्रतिनिधि र सिएमसीका अधिकारीबीच मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम सक्न गर्न सिएमसी नै फर्काउनेबारे छलफल भएको थियो ।

वार्ताका क्रममा सिएमसीका प्रतिनिधिले सचिव ठाकुरले पैसाको बार्गेनिङ गरी काममा अवरोध गरेकाले फर्कन कठिन हुने जवाफ दिएका मन्त्री मगरको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।

मन्त्री मगरले मेलम्चीको बाँकी काम सिएमसीलाई नै दिनुपर्ने अडान राखेकी थिइन् भने सचिव त्यसको विपक्षमा थिए । मन्त्री मगरले कानुन उलंघन गर्दै तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सिएमसीलाई दिएर पुनः उसैलाई काम दिन दबाब दिएको सचिव ठाकुरले बताएका छन् ।

सचिव ठाकुरले सिएमसीलाई फर्काउन नसकिने बताउँदै आएका थिए भने मन्त्री मगरले सिएमसीलाई फर्काएर मेलम्चीको अन्यौल हटाउन सकिने अडान लिएकी थिइन् । सिएमसी फर्काउन सचिव तयार नभएपछि मन्त्री मगरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यसबारे बताएपछि सरुवा गरिएको हो ।

मेलम्ची आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । ३ प्रतिशत बाँकी कामका लागि टेण्डर गर्दा आयोजनाको अर्बाैं लागत बढ्ने, समय अवधि पनि लम्बिने, स्थानीय ढुवानीकर्ता र कामदारहरुले अवरोध गर्न सक्ने दाबी मन्त्री मगरले गर्दै आएकी छन् ।

ठाकुरको सरुवा भएपछि नयाँ सचिवको केही दिनमा टुंगो लाग्ने बताइएको छ । ‘नयाँ सचिवको टुंगो लागेको छैन, २÷३ दिनमा टुंगो लाग्छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सिएमसी नै फर्किने अवस्थामा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्दैन, समय र लागत नबढ्ने भएकाले त्यसैका लागि प्रयास भइरहेको छ ।’