असार १७, २०७६
नयाँदिल्ली — पानीको अभाव चरम हुँदै गएपछि भारत सरकारले सोमबारदेखि जल सञ्चय गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । पानीको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको अभियानअन्तर्गत भारत सरकारले आकाशेपानी संकलन, पानीको संरक्षण र पानीका स्रोतलाई पुनर्जीवन दिने जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा अभियान देशका २ सय ५४ जिल्लामा सञ्चालन ल्याइने छ । इन्जिनियर र अन्य प्राविधिकहरूलाई विभिन्न १ हजार ५३९ वटा ब्लकमा खटाउने योजना छ । त्यसैगरी सरकारले सबै सांसदहरूलाई आआफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय विकास कोषअन्तर्गत योजनाहरू छनौट गर्दा पानी संकलनसम्बन्धी योजनालाई प्राथमिकता दिनसमेत भनेको छ । साथै, पानी संरक्षणमा नागरिकलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले पुरस्कृत गर्ने योजनासमेत सरकारले बनाएकको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उच्च सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री मोदीले पानी संरक्षणका लागि जनआन्दोलन नै सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरूमा जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादको पहिलो कार्यक्रम ‘मनकी बात’ मा उनले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् । पानीको प्रत्येक थोपालाई बचाउन सबैको संकल्प आवश्यक हुने उनले औंल्याए । ‘पानी भगवान्को प्रसाद हो । त्यसैले प्रत्येक थोपा जोगाउनजागरुकता अभियान सुरु गर्न अनुरोध गर्छु,’ उनले भने । पानीको अभावले हुने समस्या र पानी संरक्षणका तरिका पनि प्रचारप्रसार गर्न मोदीले आग्रह गरे । ‘विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई पानीको संरक्षणका लागि फिल्म, खेल, सञ्चाकर्मी, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएका मानिसदेखि भजन कृतन गर्ने सबैले आआफ्नो तरिकाबाट आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्छु’ उनले भने ।
दुई साताअघि मोदीले देशभरका पन्चायत प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा ‘वर्षाको पानी संकलन तथा स्रोत संरक्षण गर्न आवश्यक प्रयास र विधि अपनाउन’ अनुरोध गरेका थिए । मोदीको पत्रले भारतमा पानीको संकट गहिरिँदै गएको संकेत गरेको थियो ।
भारत सरकारको थिंक ट्याकं नीति आयोगद्वारा केही महिनाअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत भारतमा गहिरिँदो पानी संकटको डरलाग्दो तस्बिर उजागर भइसकेको छ । प्रतिवेदनले एक वर्षमा भारतका २१ प्रमुख शहरमा जमिन मुनिको पानी अभाव हुने जनाएको छ । त्यस्तो संकट राजधानी दिल्लीले समेत व्यहोर्ने छ । पानी संकटमा ध्यान नदिने हो भने आगामी २०५० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशतको क्षति हुने नीति आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्ममा भारतको जनसंख्याको ४० प्रतिशतले पिउने पानीको चरम अभाव खेप्नुपर्नेसमेत खुलासा गरेको छ ।
त्यसैगरी अर्को एउटा अध्ययनले भारतमा करिब ६० करोडले पानीको झेल्ने गरेको बताएको छ । र, बर्सेनि करिब दुई लाख मानिसको मृत्यु पर्याप्त र स्वस्थ पानी नपाएका कारणले हुने गरेको छ । गतसाता सार्वजनिक एको कम्पोजिट वाटर म्यानेजमेन्ट इन्डेक्स (सीडब्लूएमआई) सन् २०५० सम्म यो संकट थप गहिरिने बताएको छ । विश्व पानी गुणस्तर सूचकांकमा भारत १२२ देशमध्ये १२० स्थानमा छ ।
विज्ञहरूले भारतमा पानीको संकट पछिल्लो अवस्था सिर्जना हुनुमा जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहन र जलवायु परिर्वतनलाई जिम्मेवार ठानेका छन् । पर्यावरण र वातावरण संरक्षणका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको डाउन टु अर्थ पत्रिकाका अनुसार भारतमा खपत हुने कुल पिउने पानीको ८५ प्रतिशत जमिनमुनिबाट निकालिने २४ अर्ब क्युबिक मिटरबाट आपूर्ति हुने गरेको छ ।
जमिनमुनिको पानी अत्यधिक दोहनका कारण पानीको सतह घट्न गई पिउने पानीको आपूर्तिको प्रमुख स्रोतका रुपमा मानिने ठूला जलाशयहरूमा पानी बर्सेनि घट्दै गएको हो । कतिपय जलाशय त सुकेका छन् । एउटा अध्ययनले दिल्लीको जमिनमुनिको पानीको सतह प्रत्येक वर्ष दस सेन्टिमिटरले घट्दो छ । यदि यही हिसाबले पानीको सतह घट्दै जाने हो भने आगामी केही वर्षभित्र राजधानी दिल्लीले समेत यस वर्ष चेन्नईले भोगेको भन्दा कष्टकर अवस्था भोग्नुपर्ने बताइएको छ ।
दक्षिण भारतीय सहर चेन्नईले यस वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा चरम पानीको संकट व्यहोरिसकेको छ । खानेपानी अभावकै कारण कतिपय कार्यालय, रेस्टुराँ बन्द भइसकेका छन् । विगतका वर्षमाभन्दा मनसुन केही ढिलो सुरु भएकाले चेन्नई सहरलाई पानी आपूर्ति गर्ने प्रमुख जलाशय सबै रित्तिएका थिए ।
त्यसैगरी भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अनुसार यो वर्ष मनसुन सुरु हुनुअघि देशभरका ९१ प्रमुख जलाशयहरूमध्ये ८५ वटामा कुल भण्डारण क्षमताभन्दा ४० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम मात्र पानी थियो । जसले गर्दा राजस्थान, त्रिपुरा, झारखण्ड, उडिसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र, तेलगंना, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात र महाराष्ट्रमा पानीको हाहाकार मच्चिएको थियो ।
एक अधययनले भारतमा आकाशेपानीको ८ प्रतिशत मात्र संकलन हुने गरेको छ । जुन विश्वकै सबैभन्दा कममध्येमा पर्छ । जबकि विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये १६ प्रतिशत रहेको भारतसँग पृथ्वीको कुल पानीको स्रोतमध्ये ४ प्रतिशतमात्र छ । यही कारण पनि मोदी सरकारले आकाशे पानी संकलनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट हुन्छ ।
पानीको संकट हरेक वर्ष विषम बन्दै गएपछि मोदी सरकारले दोस्रो कार्यकालमा जलस्रोत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ । जलस्रोतसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय गाभेर एउटै जलशक्ति मन्त्रालय गठन गर्नुलाई पनि त्यहीअन्तर्गतको कदम ठानिएको छ । मन्त्रालयले जलस्रोतसम्बन्धी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय चासो तथा विवाद र विषयहरूदेखि, जलमार्ग, स्वच्छ गंगा परियोजना र खानेपानीसम्बन्धी योजना हेर्ने बताइएको छ ।
Source: Kantipur Daily
