पानी पुनर्भरण

असार २३, २०७६: काठमाडौँ — हामीले ख्याल गर्दागर्दै पानी संकटको दशा बाजा बजाएर आउँदै छ । हिमाल र पहाडमा पानीका मुहानहरू सुक्दै छन् । घना जनसंख्या भएको काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, तराईमा पनि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ । परारभन्दा पोहोर बढी, पोहोरभन्दा यसपालि । पछिल्लो दशकमा पानीको सतह उल्लेखनीय घटेको हो । मानव जीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि यसरी घटिरहनु सन्निकट महासंकटको संकेत हो । 

तराईका कैयौं हाते पम्प सुकेका छन् । पहिले वर्षायाममा जमिनमुनि २०–२५ फिटमै पानी भेटिन्थ्यो । अहिले १ सय ५० फिटसम्म पुग्नुपर्छ । कति ठाउँमा बर्सेनि चैतदेखि जेठसम्म पानी हाहाकार हुन्छ । ढिलो मनसुनले यसपालि असार मध्यसम्म पानी संकट छ । केही वर्षअघि बाह्रैमास पानी आउने बोरिङ सुकेका छन् । हाते बोरिङमा पानी आउन छाडेपछि रूपन्देहीको रोहिणी नगरपालिकाले त ठूला पम्पसेट र डिप ट्युबवेलबाट पानी निकाल्न बन्द गराइदिन प्रहरीलाई अनुरोध नै गरेको छ । किसानले सिँचाइ अभावमा धान रोप्न सकेका छैनन् । खानेपानी नपुगेपछि पालिकाले डिप बोरिङ र मझौला बोरिङबाट पानी निकालेर रोपाइँ गर्न बन्द गराएको छ ।

जमिनमा पर्याप्त पानी पुनर्भरण नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो । कारण मानवीय गतिविधि नै हुन् । तराईमा पानीका लागि ठूलो महत्त्व भएको चुरेमै हामी चकचकी बढाउँदै छौं । जथाभाबी क्रसर उद्योग त्यहीँ खोलिएका छन् । चुनढुंगा उत्खनन उत्तिकै छ । जंगल विनाश उस्तै छ । हुँदा–हुँदा, त्यही भेगमै पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि बनाइँदै छ । यी सबै क्रियाकलापका कारण चुरेबाट तराई झर्ने पानी पुनर्भरण हुन पाउँदैन । फेदीमा बस्ती विकास तीव्र छ । कंक्रिटका भवन र कालोपत्रे सडकका कारण पानी जमिनमा सिञ्चित हुन सक्दैन । सोझै बगेर जान्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहन, जंगल विनाश र कम वर्षा अरू कारण हुन् । नदीबाट भए जति गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकालिँदा पानी बग्ने गति बढायो । ढुंगाहरूमा ठोक्किँदै, रोकिँदै बग्दा वरिपरि जमिनमा पुनर्भरण हुन पाएन । चुरेका डाँडा जति नांगा भए त्यति नै पानी कम सोस्न थाले । पानी परेपछि भूक्षय हुँदा बगेको लेदो पनि जमिनमा पुनर्भरण हुन सकेन ।
 
जनसंख्या थपिँदो छ, सहरीकरण व्यवस्थित छैन । घरेलु, औद्योगिक र सिँचाइ प्रयोजनका लागि पानीको प्रयोग बढ्दो छ । स्रोत बर्सेनि घट्दो छ । स्रोत संरक्षणमा सार्थक पहल छैन । खेतीपातीका लागि भूमिगत पानीमा अत्यधिक निर्भरता हुन थालेको छ । पानी दोहनबारे अझै देशव्यापी अध्ययन छैन । सरकारमा विचारको खडेरी छ, कार्यक्रमहरूबीच खाडलै खाडल । सञ्चितीकरण योजना नबनाउने हो भने केही वर्षमै पानी संकट भयावह बन्ने निश्चित छ । जल आपूर्ति प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न पानीका स्रोतहरू संरक्षण जरुरी छ । हामीले जति पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्छौं, यसबाट त्यति नै लाभ पाउँछौं । चालिसको दशकको आधाबाट संरक्षण थालेपछि शिवपुरी जलाधार ६ गुणासम्म बढेको उदाहरण हामीसँगै छ ।
 
अवाञ्छित मानवीय क्रियाकलापदेखि जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिमसम्म विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उपयुक्त नियमावली र मापदण्ड ल्याएर भूमिगत पानीको अनावश्यक दोहन रोक्नुपर्छ । कहाँ, कति पानी कसरी तान्ने तोकिनुपर्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहन रोकिनुपर्छ । पानी पुनर्भरण बढाउने रणनीति आवश्यक छ । संघीय सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि अबको चुनाव मात्र होइन, अर्को पुस्ता सोच्नुपर्छ– पानीको स्रोत जोगाउनुपर्छ । ठाउँ–ठाउँ पोखरी बनाउनुपर्छ । सबै तहका सरकार र नागरिक समुदाय मिलेर सन्निकट दशा टार्नुपर्छ ।
 
Source: Kantipur Daily