काठमाडौं, असार २३
घाँसघारीमा परिणत सप्तपाताल पोखरी। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
सर्वोच्च अदालतले लगनखेलको सप्तपाताल पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा ब्युँताउन बाटो खोलेको छ। नमूना मच्छिन्द्रनाथ स्कुलले लामो समयदेखि पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको थियो।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले स्कुलले मिचेको जग्गालाई सार्वजनिकमा परिणत गर्न आदेश दिएपछि पोखरी ब्युँताउन बाटो खुलेको हो।
'स्कुलले ओगटेर बसेको सप्तपाताल पोखरीको जग्गा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो,' यो मुद्दामा सुरूआतदेखि नै वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सेतोपाटीसँग भने, 'सर्वोच्चले हाम्रो मागबमोजिम आदेश दिएको छ।'लगनखेल बसपार्कनिर अशोक स्तूपसँगै कुनै बेला १४ रोपनीभन्दा ठूलो पोखरी थियो। ‘सप्तपाताल’ भनिने यो पोखरी अब चारतिरबाट मिचिएर डेढ–दुई रोपनी मात्र बचेको छ। त्यहाँ पानी छैन, घाँसघारी मात्र छ।पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन लगनखेलका स्थानीय १४ वर्षदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेका थिए।
सप्तपाताल बचाउ अभियानका अगुवा ७३ वर्षीय पूर्ण स्थापितले यसमा मुख्य भूमिका खेले। उनले पोखरी अतिक्रमण बन्द गराउन २०६१ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। एकचोटि जिते पनि। अतिक्रमण नरोकिएपछि दोस्रो रिट हालेका हुन्।
सप्तपातालअगाडि बटुक भैरव मन्दिरमा शनिबार मासाहुती यज्ञ गरिँदै। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
यो क्षेत्र २ सय ५ रोपनीभन्दा ठूलो थियो। दुई हजार तीन सय वर्ष पुरानो अशोक स्तूप यसैभित्र पर्थ्यो। त्यसैको आडमा पोखरी र फराकिलो मैदान थियो।पोखरीमा पानी भर्न टीकाभैरवदेखि राजकुलो बनाइएको थियो। यसले पाटन सहर निम्ति खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ को काम गर्थ्यो। भरिएपछि पाटनका ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे। खानेपानी अभाव हुन्थेन।जबदेखि पोखरी र खुला चउर मासिए, पाटनका इनार र ढुंगेधारा सुक्न थाले।
स्थानीयको दाबी छ, सप्तपाताल ब्युँतिए भित्री पाटनका इनार र ढुंगेधारा फेरि रसाउनेछन्। खानेपानीको दुःख हुन्न। टीकाभैरवदेखि तन्किएको राजकुलो पुनर्निर्माण गरेर पानी ल्याउन सकिने पूर्ण बताउँछन्।सप्तपाताल मासिने क्रम २०३४ सालबाट सुरु भएको हो।त्यतिबेला पोखरी र अशोक स्तूप साविकमा ललितपुर नगर पञ्चायत– ५ (क) को कित्ता नम्बर १२६ मा पर्थ्यो।
दुई सय पाँच रोपनी आठ आनाको यो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेष वा सरकारको होइन। सार्वजनिक जग्गा हो, जुन कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न पाइन्थेन।कसैले भोगचलन गर्न नपाउने यस्तो सार्वजनिक जग्गा कसरी अतिक्रमण भयो त?सरकारले २०३४ फागुन १२ गते उक्त जग्गाको पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा कित्ताकाट गरी नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयलाई दिने निर्णय गर्यो।
स्कुललाई दिइएको जग्गाको क्षेत्रफल १४ रोपनी थियो। त्यसपछि बचेको १ सय ९० रोपनी लगनखेलकै नाममा रह्यो।यहाँसम्म आइपुग्दा सप्तपाताल पोखरी भएको जग्गा कानुनी रूपमै स्कुलको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ। स्कुलले यही आधारमा पोखरीमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्।जबकि, त्यसको १६ वर्षपछि २०५० माघ २९ को निर्णयले यो जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ।
अतिक्रमणमा परेर घाँसघारीमा परिणत भएको लगनखेलको सप्तपाताल पोखरी। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा टेकेर सप्तपाताल पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको हो।उक्त दफामा भनिएको छ– ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ।’
सप्तपाताल पोखरी मिच्ने र मास्ने कार्यमा नमूना मच्छिन्द्र स्कुल मात्र संलग्न छैन।राजदल गण ब्यारेक, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय ललितपुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय सप्तपाताल पोखरीकै जग्गामा निर्माण गरिएका हुन्। यी सबै कार्यालयले पोखरीको जग्गा कित्ताकाट गरेर लगेको देखिन्छ।सरकारी कार्यालय र स्कुल खुल्दासम्म स्थानीयले वास्ता गरेनन्। २०६० सालमा स्कुलले डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन खोजेपछि भने उनीहरू जुर्मुराए।
उनीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय गए। त्यतिबेला स्थानेश्वर देवकोटा ललितपुरका सिडिओ थिए।‘डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन नगरपालिकाले नै नक्सा पास गरिसकेको छ। हामी रोक्न सक्दैनौं, तपाईंहरू पुरातत्व विभाग जानुस्,’ तत्कालीन सिडिओको भनाइ उद्धृत गर्दै पूर्णले भने।उनीहरू त्यसपछि पुरातत्व गए।
स्थानीयको चासोमा पुरातत्व पनि सकारात्मक रह्यो। ‘पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा भवन निर्माण रोक्नू’ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठी लेखिदियो।लगत्तै एक–डेढ महिना रोकियो। पछि स्कुलले रातारात निर्माण सुरु गरेपछि लगनखेलका स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले।सर्वोच्चले २०६१ माघ ८ गते सप्तपाताललाई पोखरी घोषणा गरी ‘कुनै पनि किसिमको निर्माण नगर्नू’ भनी परमादेश जारी गर्यो।
‘२०५० फागुन २९ मा सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, साँस्कृतिक महत्वको स्थल हो,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र परमानन्द झाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो क्षेत्र मासिने र स्तूप वरिपरिको दृश्यलाई असर पर्ने गरी बनाउन लागेको निर्माणाधीन भवन नबनाउनू।’विद्यालयले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरेको थियो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको अवस्था छैन,’ अदालतले भनेको छ, ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ। दर्ताका आधारमा मात्र हक स्थापित हुन सक्दैन।’
‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा मात्र हक स्थापित गर्ने सर्वोपरि साधन होइन। पुजारीले विद्यालयलाई लेखेको पत्र र विद्यालयले शिक्षा कार्यालयलाई लेखेको पत्रको बेहोराबाट समेत सप्तपाताल यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। ऐतिहासिक महत्वको विशेषतालाई लालपूर्जाले परिवर्तन गर्न सक्दैन,’ अदालतले भनेको छ।सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको छ, ‘सप्तपाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाएर वडा नम्बर ६, १२ र १५ मा रहेका ढुंगेधारामा जाने भएकाले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो। यस्तो ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माणले पोखरी र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पर्नेछ।’सर्वोच्चले उक्त क्षेत्र ‘समय–समयमा निरीक्षण गरी उचित प्रबन्ध गर्नू गराउनू’ भनी जनसंख्या तथा वातवारण मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ललितपुर नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।अतिक्रमण प्रयास भने त्यसपछि पनि रोकिएन।
सप्तपाताल पोखरी मासिएपछि माछा छाड्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन शनिबार खनिएको खाल्डो। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
पोखरी कित्ताकाटपछि स्कुलको नाउँमा गएको जग्गाको लालपुर्जा उनीहरूसँगै थियो। यही आधारमा स्कुल व्यवस्थापन सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध पुनरावेदन गए। पुनरावेदनले मुद्दा खारेज गरिदियो। उनीहरू फेरि सर्वोच्चमै पुनरावलोकन निम्ति गए।स्थानीय पनि स्कुलको नाममा रहेको लालपुर्जा बदर गराएर सार्वजनिक जग्गाका रूपमा छुट्टै लालपुर्जा बनाउन माग गर्दै अदालत गएका छन्।
सर्वोच्चले दुवै मुद्दा गाभेर एकैठाउँमा सुनुवाइ गरेको हो। सोमबारको आदेशपछि २०६१ सालमा सप्तपाताल संरक्षण गर्नू भनी सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न पनि बाटो खुलेको वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य बताउँछन्।ललितपुरको भित्री बस्तीमा प्राण भर्ने यो जग्गा जोगाएर पोखरी ब्युँताउन सकिनेमा स्थानीय ढुक्क छन्।
Source: Setopati