असार २४, २०७६
काठमाडौँ — सार्वजनिक पोखरीलाई पुनर्जीवन दिने स्थानीयवासीको डेढ दशक लामो कानुनी संघर्षलाई सर्वोच्च अदालतले सहारा दिएको छ ।ललितपुरको लगनखेलस्थित सप्तपाताल पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा ब्युँताउन माग गर्ने स्थानीय अगुवाहरूका पक्षमा सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पोखरीको जग्गाबाट बनेका विद्यालयसहितका भवन संरचना हटाउन माग गर्ने स्थानीयको रिटका पक्षमा आदेश गरेको हो । पोखरी अतिक्रमण गर्दै जाँदा सबभन्दा पछिल्लोपल्ट त्यसको जग्गा अतिक्रमण गरी नमुना मच्छिन्द्रनाथ स्कुल सञ्चालन हुँदै आएको छ । अब स्कुलको नाममा रहेको जग्गालाई सार्वजनिकमा परिणत गरी पोखरी बनाउन सकिने छ । स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार पोखरी १४ रोपनीभन्दा बढी फैलिएको थियो । चारैतिरबाट मिचिएकाले हाल डेढ–दुई रोपनी जग्गा मात्र बचेको छ ।त्यहाँ पानी छैन, घाँस मात्र छ ।
पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन लगनखेलका स्थानीय १६ वर्षदेखि अदालत धाउँदै थिए । तीमध्ये बढी खटिनेमा थिए ७४ वर्षीय पूर्ण स्थापित । कानुनी संघर्षमा खटिँदा मुद्दा छोड्न उनलाई धेरैले दबाब दिए । धम्की सहे । ऐतिहासिक महत्त्वको पोखरी अहिले फोहोर फाल्ने ‘डम्पिङ साइट’ बनेको छ । उनले भने, ‘अब पोखरी पुरानै स्वरुपमा बनाउन पहल गर्ने छौँ ।’स्थापितसहितका स्थानीयबासी पोखरीका पक्षमा उभिन थालेको २०६० सालदेखि हो जब विद्यालयले ‘डिपार्टमेन्ट स्टोर’ बनाउन खोज्यो ।
