बढ्दो शहरीकरणसँगै अत्याधुनिक भवनहरु निर्माण भएका छन् । त्यति मात्र होइन, भवन निर्माण गर्दा पानीको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा खासै गहिरो सोच र चिन्तन न भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिमा हुन सक्यो । न त यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तहलाई हुन सक्यो । जसका कारण विगत दश बर्षको अवधिमा काठमाण्डौमा उपत्यकामा घर निर्माण हुँदा अत्याधिक मात्रामा इनार खन्ने र कतिपय अवस्थामा डिप बोरिङ गर्ने गरिएको छ । जसका कारण जमिनबाट पानी निकाल्ने मात्र काम भएको छ । तर त्यो जमिनमा पानीलाई रिचार्ज गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिएको छैन । किनकी हामीले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरुले जमिनलाई टाल्ने मात्र काम भएको छ । प्राकृतिक रुपमा आकाशबाट परेका पानीलाई न त हामीले संचित गर्न सकेका छौं, न त यसलाई खुल्ला जमिनमा स्वतः भरण हुने व्यवस्था मिलाउन सकेका छौं ।
पछिल्लो समयमा उपत्यकामा सामान्य बर्षा हुँदा पनि जलमग्न हुन थालेको छ । धेरैले यसरी उपत्यकाका बस्तीहरु जलमग्न हुँदा प्राकृतिक विपत्तिको संज्ञा दिने गरेको भेटिन्छ । तर यो समस्या प्राकृतिक नभइ मानव सिर्जित भएको तर्क गर्छन् यसका विज्ञहरु । वातावरणविद् प्रकाश अमात्य भन्छन्,‘भर्खरै काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरुमा गरिएको अध्ययनअनुसार १ देखि ४ मिटर पानीको सतह घटिरहेको देखाएको छ । त्यो भनेको निकै नै संवेदनशील पक्ष हो ।’ उनका अनुसार यो बिषयमा नेपालका आधिकारिक जिम्मेवार निकायले अझैसम्म पनि अध्ययन गरेका छैनन् । बरु यस बिषयमा काम गरिरहेका अन्य निकायहरुले बेला–बेलामा यस क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्ने कामचाहिँ हुँदै आएका छन् । यदि अब पनि समयमा नै जमिनमा पानीको पुनःभरण गर्न सकिएन भने कुनैपनि बेला काठमाण्डौ उपत्यका भासिन सक्ने चेतावनी पनि भूगर्भविद्हरुले दिन थालेका छन् ।
गत बर्ष उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बर्षायाममा परेको पानीका कारण डुबानमा प¥यो । त्यसको अझ बढी प्रभाव भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक, मध्यपुर र भक्तपुर नगरपालिकाको केही भागमा प्रत्यक्ष रुपमा प¥यो । धेरैले अत्याधिक पानी परेको कारणले डुबानमा परेको दलिल पेश गरे । कतिपयले उक्त क्षेत्रबाट बहने परम्परागत नदी हनुमन्तेको अतिक्रमणका कारण मानव बस्तीमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा परेको हो भनी विश्लेषण गरे । यी तर्कहरु आफैमा अस्वभाविक नहोला । तर यसको सही रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने आकाशबाट परेको पानीको सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो विपत्ति निम्तिएको हो भन्न सकिन्छ । खासगरी भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर र सूर्यविनायक सिमानामा निर्माण भएको अत्याधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स भाटभटेनी र आसपासमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरुले आकाशबाट पर्ने पानीको दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अझ बढी जोखिम निम्तिएको विश्लेषण यसका विज्ञहरुले गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार यस्ता संरचनाहरु निर्माण हुँदा आकाशबाट पर्ने पानीको संचिति गर्नको निम्ति विशेष व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । तर यहाँ जतिपनि आकाशबाट पानी पर्छ, त्यसलाई परम्परागत रुपमा रहेको नदी वा खोलामा हाल्ने काम भयो । जसका कारण उक्त नदी वा खोलाले आफ्नो बहावलाई थेग्न नसक्दा मानवबस्तीमा प्रवेश गरेर विनाश निम्त्यायो ।
वैकल्पिक पानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खानेपानी वा अन्य उपभोग्य बस्तुका लागि पानीको पर्याप्तता नभएका कारण मानिसहरुले घर बनाएपछि इनार खन्नुको कुनै विकल्प थिएन, र छैन पनि । काठमाण्डौ महानगरपालिकाको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेपनि बार्षिक १० हजार नयाँ भवन निर्माणको नक्सा पास हुने गरेको छ । यो स्थिति काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्र मात्र होइन, काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका २ वटा महानगरपालिका, १५ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिकामा नै विद्यमान रहेको देखिन्छ । त्यसको साथै भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा यो संख्या अझै ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
विश्वका विभिन्न विकसित राष्ट्रहरुमा शहरीकरणको विकास गर्ने क्रममा निर्माण हुने भौतिक संरचना तयार गर्दा प्रारम्भमा नै आकाशको पानीको व्यवस्थापनको निम्ति योजना तयार गरिएको हुन्छ । चीन तथा सिंगापुरले समेत आकाशबाट परेको पानीको सही ढंगले व्यवस्था गरी त्यसको संचय गरी पुनःप्रयोगमा ल्याउने काम गरेको देखिन्छ । कुनै बेला मलेसियासँग पानी किनेर चलाउने सिंगापुरले अहिले आफूले नै आकाशको पानी संकलन गरेर आवश्यकता पूर्ति गरिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, पानीको पूर्ति गर्नको निम्ति उसले शहरलाई सफा बनाउने अभियान पनि अगाडि सारेको छ । त्यसैले अहिले विश्वकै सफा शहरभित्र सिंगापुरपनि पर्दछ । त्यसो त हाम्रा दुईवटा ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि जमिनको पानीलाई पुनः भरण गर्ने अभियान नै अगाडि ल्याएको देखिन्छ । चीनले आफ्ना विभिन्न राज्यमा आवश्यक पर्ने पानीको पूर्ति गर्नको निम्ति विशेष क्षेत्रहरुमा पानीको पुनःभरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ भने भारतले मोदी निर्वाचित भएको दोश्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै राष्ट्रिय स्तरमा जमिनमा पानी पुनः भरण गर्ने अभियान चलाउने घोषणा गरेका छन् । यसबाट मूलतः विश्वमा जमिनको पानीको श्रोतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा प्राथमिकतामा पर्न थालेकोछ ।
नेपालमा पनि यस बिषयमा गम्भीर रुपमा बहस हुँदै यस बारेमा आम सचेतना अगाडि बढाउनु पनि जरुरी छ । खासगरी पहिलो चरणमा मुलुकमा विभिन्न शहरहरुमा यसलाई लागू गर्नु जरुरी छ । स्वभाविक रुपमा विकासका पूर्वाधारहरुलाई रोक्न सकिँदैन । तर यसको व्यवस्थापन भने समयमा नै गर्नु जरुरी छ । त्यसो त वैकल्पिक पानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खानेपानी वा अन्य उपभोग्य बस्तुका लागि पानीको पर्याप्तता नभएका कारण मानिसहरुले घर बनाएपछि इनार खन्नुको कुनै विकल्प थिएन, र छैन पनि । काठमाण्डौ महानगरपालिकाको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेपनि बार्षिक १० हजार नयाँ भवन निर्माणको नक्सा पास हुने गरेको छ । यो स्थिति काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्र मात्र होइन, काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका २ वटा महानगरपालिका, १५ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिकामा नै विद्यमान रहेको देखिन्छ । त्यसको साथै भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा यो संख्या अझै ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
शहरीकरणको विकासमा दंग पर्दै हामीले जमिनमुनिको पानीको निर्वाध रुपमा दोहन गरेर क्रंक्रिटको संरचना निर्माण गरिरहेका छौं । तर यसबाट पार्ने पर्यावरणीय तथा वातावरणीय प्रभाव मात्र होइन, प्रत्यक्ष रुपमा मानव जीवनलाई नै थुप्रै जोखिम निम्त्याइरहेका छौं । खासगरी अहिले काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र खानेपानीमा माग यतिबिध्न बढेको छ कि, खानेपानी संस्थान वा मेलम्ची खानेपानी परियोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदापनि यहाँको खानेपानीको समस्यालाई पूर्ण रुपमा समाधान गर्न सक्दैन । किनकी मेलम्चीबाट पानी आउने भनेको १७ करोड लिटर मात्र हो । तर यहाँको माग ४० करोड लिटरको छ । यो अवस्थमा मेलम्चीको पानीले पनि काठमाण्डौ उपत्यकाको पानीको मागलाई थेग्न सक्दैन । त्यस कारण पनि यसको वैकल्पिक व्यवस्थान नगरी धरै छैन । यसको भरपर्दाे उपाय भनेको आम रुपमा सचेतना अभिबृद्धिका साथै सरकारले पनि यस बिषयमा गम्भीरतापूर्वक नीति तथा योजना कार्यान्वयनको तहसम्म लैजानु जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहले यो बिषयमा केही नीतिगत योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि सारेका देखिन्छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले आकाशे पानी संकलन गर्ने प्रविधिसहितको घर निर्माण गर्ने हो भने नक्सा पासमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्थापन गरेको छ भने धूलिखेल नगरपालिकाले २० कोठा भन्दा माथिका घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा आकाशेपानी संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा ढलको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने प्रावधान अगाडि सारेको छ । यसो गर्दा घरबाहाल करमा १५ प्रतिशतको छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट नगरपालिकाहरु पनि आकाशे पानीको संकलन र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा केही हदसम्म अगाडि बढ्न थालेको भने देखिन्छ । तर, यसलाई आम रुपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । खासगरी आकाशेपानीको संकलन वा व्यवस्थापन गर्न सकेमा पानीको अभावलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ भने जमिनमा घट्दै गएको पानीको सतहलाई बचाइराख्न पनि मद्धत पुग्दछ । त्यसको साथै अनायाशै आकाशे पानीको बर्षाका कारण आउन सक्ने बाढीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
Source: Ananta Sandesh २०७६ भाद्र ८, आईतबार