खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण सरसफाइयुक्त नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्प छ । खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणापछि हामीले पूर्ण सरसफाइका क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछौँ । पूर्ण सरसफाइका ६ सूचकमध्ये चर्पीको समूचित प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाइ, सुरक्षित पानीमा पहुँच तथा प्रयोग, सुरक्षित खानाको प्रयोग, घरायसी एवं संस्थागत सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइका सूचकहरू पूरा गर्न रणनीतिक योजनाका साथ अभियान सञ्चालन गर्छौं ।
सरसफाइ मानव जीवन, स्वास्थ्य र सभ्यताका दृष्टिले समेत निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । यो एउटै घोषणाले पूर्ण हुने कुरा होइन । समाज र मानव जातिको अस्तित्व रहुन्जेल सरसफाइको औचित्य रहन्छ, अनि राज्य र समाजले त्यसलाई नियमित कार्यभारका रूपमा अगाडि बढाइरहनुपर्दछ । यो घोषणापछि हामीले सन् २०३० सम्म पूर्ण सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्छौं । त्यही अभियानले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणामा छुटेका काम पनि पूरा गर्ने हाम्रो योजना छ ।
आधारभूत संरचना पनि पूरा नभई घोषणा हुन लाग्यो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
हामीले कुनै हतार, भावना वा उत्तेजनामा आएर यो घोषणा गर्दै छैनौँ । निकै सुविचारित रूपमा अभियान चलाएर त्यसले दिएको प्रतिफलका आधारमा नै यो निर्णयमा पुगेका हौँ । विश्वका विकसित मुलुकहरू विकास, सभ्यता र संस्कारको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छन् । हाम्रोमा चाहिँ खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्दा पनि वेला भएको छैन, सरकार हतारियो, घोषणा गरेर मात्र हुन्छ जस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तर, यो घोषणाका लागि मात्रै घोषणा गरिएको होइन, खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेकै कारण यो निर्णयमा पुगेका हौँ ।
खुला दिसामुक्त अभियान एक दशकभन्दा अघिदेखि निरन्तर चलेको अभियान हो । यो अभियानमा प्रत्येक टोलका नागरिक, बौद्धिक समुदाय, राजनीतिकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । सामाजिक अगुवाइमा खुला दिसामुक्त टोल, वडा, गाउँ र नगर घोषणा गर्दै ०६८ साल असारमा कास्की पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको थियो । त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले झन्डै एक दशक व्यतित गरिसकेका छौँ । आजको दिनसम्म देशका सबै वडा, स्थानीय तह र जिल्लाले आफूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसकेका छन् । यसर्थ, हामीले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर नै राष्ट्रिय घोषणाको कार्यक्रम राखेका हौँ ।
यस अभियानको प्रभावले देशका ५६ लाख ६० हजार घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएका छन् । यो ठूलो उपलब्धि हो । तसर्थ, एकाध घरधुरीमा व्यवस्थित शौचालय छैनन् भन्दैमा हतार भयो भन्न मिल्दैन । अर्को कुरा हरेक कुराको घोषणा त्यस्तो बिन्दु हो, जसले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई त्यहाँ टेकेर अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ, पछाडि फर्कन होइन । तसर्थ, हाम्रो घोषणाले एकाध ठाउँमा बाँकी रहेका कार्यभार पूरा गर्न पनि नैतिक र भौतिक बल मिल्छ । हामी सबैले यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।
खुला दिसामुक्त घोषणापछि जिल्लाहरूको अवस्थाका बारेमा कसले निगरानी गरिरहेको छ ?
जिल्ला मात्र होइन, त्यसभन्दा अघि नै टोल, वडा, गाउँ र नगर पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका छन् । खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका प्रत्येक स्थानीय तहमा सरसफाइ शाखा छ, त्यही संरचनाले अनुगमनको काम गर्दछ । त्यसैगरी, जिल्ला र प्रदेशस्तरमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति छन् । ती समितिले नै यसको अनुगमनको काम गर्दछन् । संघमा खानेपानी मन्त्रालयमा दुईवटा समिति छन्, एउटा राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति र अर्को निर्देशक समिति । यी दुई समितिले समन्वय निर्देशन र आवश्यक नीति निर्माणका लागि समन्वयको कामसमेत गर्दछन् ।
शौचालय नै बनाउने जग्गा नभएका परिवारका लागि के योजना छ ?
कतिपय स्थानमा अपवादका रूपमा यस्ता समस्याहरू छन् । मुख्यतः दलित समुदाय, सुकुमबासी र भूमिहीनहरूका लागि व्यवस्थित चर्पीको समस्या देखिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा चर्पी नै नभएको भन्ने होइन । तर, जति व्यवस्थित, जति सफा हुनुपथ्र्यो, त्यतिचाहिँ छैनन् । चर्पीको सरसफाइका लागि स्वच्छ पानीको आवश्यकता रहन्छ । त्यसका लागि सरकारले सबै जनताको घरमा स्वच्छ पानीको आधारभूत पहुँच पु-याउन योजनाबद्ध काम गरिरहेको छ ।खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाले देशमा एउटा जागरणको सन्देश जानेछ । त्यो सन्देशलाई जनस्तरसम्म पु-याएर सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कार्यभारलाई पनि हामी पूरा गर्नेछौँ ।
दोस्रो कुरा, सरकारले भर्खरै मात्र संविधानको आवासको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन पारित गरिसकेको छ । ऐनमा एकपटकका लागि आवासविहीन दलित समुदाय र घरबारविहीनहरूका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकाले चर्पीको समस्या समाधानका लागि पनि यो एउटा राम्रो विकल्प हो । हामी सम्बद्ध मन्त्रालय र सरकारी संरचनासँग समन्वयका आधारमा ती समस्या समाधान गर्छौं ।
खुला दिसामुक्त क्षेत्र भनिएको छ । सार्वजनिक ठाउँहरूमा शौचालय चाहिने होला, त्यसका लागि के योजना छन् ?
मुख्यतः जनघनत्वका क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता पर्दछ । बजार क्षेत्र, सहर र राजमार्ग क्षेत्रमा सरकारी, साझेदारी र निजी प्रयासमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएका छन् । तर, जति मात्रामा हुनुपर्ने थियो, त्यति मात्रामा हुन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा नै देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरी स्थानीय तहहरूको नेतृत्वमा पूर्ण सरसफाइ अभियानमा अघि बढ्ने संकल्प गरेको छ । त्यसअनुसार खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य, वातावरण, पूर्वाधार विकास र सरसफाइसँग सरोकार राख्ने अन्य संघीय मन्त्रालयहरू, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र अग्रसरतामा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन्छौँ ।
सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि साझेदार निकाय र निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिन्छन् । हामी उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गर्छौं । खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाले देशमा एउटा जागरणको सन्देश जानेछ, त्यो सन्देशलाई जनस्तरसम्म पु-याएर सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कार्यभारलाई पनि हामी पूरा गर्नेछौँ । यसले नेपाल पर्यटन वर्ष– २०२० का लागि समेत महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।
देशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यसको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ ?
हामीले खुला दिसामुक्त घोषणाका क्रममा नै सबैलाई सार्वजनिक शपथ गराएका छौँ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसले स्वअनुशासनका लागि प्रेरितसमेत गरेको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा त नागरिक आफैँ सचेत भएका छन् । आफ्नो घर, टोल र वरिपरिको वातावरणमा फोहोर गर्नेलाई समाजले नै दण्डित गर्छ, सचेत बनाउँछ र सभ्य समाज निर्माणका लागि प्रेरित पनि गर्छ । दोस्रो कुरा, संघीय सरकारले दण्डसजायबारे अलग्गै ऐन बनाएको छैन । तर, स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो सापेक्षतामा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरेका छन् । स्थानीय तहमा निर्देशिका बनाएर नै यी काम भएका छन् । संघले ती सबै कामको नियमन र समन्वय गरिरहेको छ । आवश्यक परेका वेला निर्देशक समिति आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।
Source: Naya Patrika 1st October, 2019
