काठमाडौ : महिनावारी तथा महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी बिषयलाई सञ्चारमाध्यमहरुले स्थान दिदैनन् भन्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु अगाडि बढाउनका लागि वाटर एडको सहयोगमा मित्र समाजले गरेको सञ्चार अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
सञ्चार अनुगमन प्रतिवेदन खानेपानीमन्त्री विना मगरले सार्वजनिक गर्नुभयो । अध्ययनको निश्कर्षहरु सार्वजनिक गर्दै मित्र समाजकी पब्लिक हेल्थ एक्स्पर्ट जयश्री राईले भन्नुभयो ‘महिनावारी तथा महिनावारी स्वच्छताको बिषयमा लेख रचनाहरु प्रकाशित हुने क्रम क्रमिक रुपमा बढिरहेको भएपनि महिनावारी तथा महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी बिषयलाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ उठाएको पाईएन ।’प्रतिवेदनले धेरैजसो प्रकाशित लेखहरुले छाउपडीसँग सम्बन्धित बिषयलाई मात्र समेटेको र महिनावारी सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरुलाई उद्धृत गरेको भएपनि कानुनको पालना नगर्दा हुने परिणामहरुको बारेमा भने स्पष्ट समाचार आउन नसकेको औल्याएको छ ।
यसरी गरिएको थियो मिडिया अनुगमन
सञ्चार अनुगमन अध्ययनमा प्रिन्ट र अनलाइन सञ्चार माध्यम गरी कुल १८ वटा सञ्चार माध्यम समावेश गरिएको थियो । ती १८ सञ्चार माध्यमले बर्षभरि अर्थात सन् २०१८ को जुलाई देखि सन् २०१९ को जुनसम्म छापेका महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी बिषयलाई रिपोर्टमा विश्लेषण गरिएको छ ।प्रतिवेदन अनुसार एक बर्षको अवधिमा महिनावारी व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित ४१० वटा समाचार तथा लेख प्रकाशित भएका छन् । ती मध्ये सबैभन्दा बढी दैनिक पत्रपत्रिकाले ५७.३ प्रतिशत, अनलाइन सञ्चार माध्यमले ४०.२ प्रतिशत, म्यागजिनले २.४ प्रतिशत समाचार तथा लेखरचना प्रकाशित भएका छन् । बर्षभर प्रकाशित ४१० वटा लेख रचना तथा समाचारलाई पनि निम्न शीर्षकहरुमा विभाजन गरी हेरिएको छ । मिडिया अनुगमनले शीर्षकगत रुपमा छापिएका समाचारहरुलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरी हेरिएको छ ।
– छाउपडी प्रथा १४.८२ प्रतिशत
– शिक्षामूलक कार्यक्रम तथा कार्यशालाहरु ५.२६ प्रतिशत
– स्वच्छता प्रवद्र्धन अभियान ३.१ प्रतिशत
– शिक्षक शिक्षिका, वयस्क, किशोरीहरु तथा समुदायका मानिसहरुलाई महिनावारी तथा महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी तालिम ३.४४ प्रतिशत
– किशोरीहरुका लागि सफा र सुरक्षित शौचालय ३.१० प्रतिशत
– विद्यालयहरुमा व्यक्तिगत स्वच्छताका लागि साबुन र पानीको उपलब्धता २.९० प्रतिशत
– महिनावारीका समयमा प्रयोग गरिएको सामग्री तथा फोहोरहरुको व्यवस्थापनको सुविधा २.४३ प्रतिशत
– सामाजिक बन्देज तथा भेदभाव १०.९३ प्रतिशत
– छाउपडी बस्दा मृत्यु भएका घटना ५.१२ प्रतिशत
– छाउपडीमा बलात्कार तथा अन्य दुर्घटनाहरु ३.३० प्रतिशत
– सरोकारवाला तथा प्रवक्ताहरुको अभिव्यक्ति तथा प्रतिवद्धता ९.७७ प्रतिशत
– नीति निर्माण तथा संशोधन ७.५५ प्रतिशत
– आपराधिक अभियोग र सजाय ३.५० प्रतिशत
– शिक्षामूलक कार्यक्रम तथा कार्यशालाहरु ५.२६ प्रतिशत
– महिनावारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरुको उपलब्धता र पहुँच ५.५३ प्रतिशत
– जानकारीमूलक सामग्रीको उत्पादन तथा वितरण ३.३० प्रतिशत किशोरावस्था र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन ११.५२ प्रतिशत
– अन्य ४.४५ प्रतिशत
प्रतिवेदनले सञ्चार माध्यमका साथै सरकार तथा कार्यक्रम व्यवस्थापकका लागि समेत विभिन्न सुझाव दिएको छ । सञ्चार माध्यमले पाठकहरुमा चासो जगाउने खालका कुनै कार्यक्रम, घटनाहरु अथवा सम्बन्धित मुद्दाहरुमा लेखिएका फलोअप लेखहरु पनि प्रकाशित हुँदा अझ प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको छ ।
Source: Wash Khabar १० मंसिर २०७६, मंगलवार १७:५७