महामारीमा कागजको साबुन निःशुल्क बाँड्ने सफाइ अभियन्ता

नमस्तेलाल भूमि श्रेष्ठ

मस्तेलाल भूमि श्रेष्ठ भारतबाट कागजका साबुन ल्याउँछन्। १० वटा साबुनको एउटा प्याक बनाउँछन्। अनि विभिन्न संस्थामा गएर निःशुल्क बाँड्छन्। उनी कोरोना संक्रमणबाट जोगिन नियमित हात धुनुपर्ने सन्देश फैलाइरहेका छन्। सरसफाइविज्ञ नमस्तेलाल भूमि श्रेष्ठ तीन महीनादेखि कागजको साबुन निशुल्क बाँडिरहेका छन्। भारतबाट ल्याएको कागजको साबुन उनी विभिन्न संस्था तथा ब्याङ्कहरुमा दिन्छन्। उनी भन्छन्, “कोरोना संक्रमणको मुख्य माध्याम हात नै हो भनेर डब्लुएचओले हात सफासँग धुने तरिका बताइरहेको छ। त्यसैले हात धुनको लागिसाबुन बाँड्दै जनचेतना फैलाउन कोशिस गरिरहेको छु।”

काठमाण्डौ महानगरको स्मार्ट शौचालय योजना : भएका अव्यवस्थित, नयाँ व्यवस्थित हुनेमा के ग्यारेण्टी ?

काठमाण्डौ – काठमाण्डौ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ६४ वटा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय बनाउने भनेको छ । उपत्यकामा अहिले भएका शौचालयसमेत व्यवस्थित नभएको बेलामा महानगरपालिकाले नयाँ स्मार्ट शौचालय बनाउने बताएको हो । कतिपयले काठमाण्डौ जस्तो ठाउँमा यति धेरैको सङ्ख्यामा शौचालय बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् । यस्तै स्मार्ट शौचालय निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा, पानीलगायतको अभावको समस्या पनि उपत्यकामा छन् । तर महानगरपालिकाले भने चाहने हो भने बनाउन सकिन्छ भन्दै आएको छ ।  

‘साबुन–पानीले हात धुँदा कोरोनाको जोखिम ३६ प्रतिशत कम हुन्छ’

सरकारले आज देखि एक महिनाको लागि साबुन पानीले हात धुने राष्ट्रिय अभियान शुरू गरेको छ।

२०७७ असोज १३ गते १९:०६

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना अपटेड कार्यक्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले आजका दिनदेखि कार्तिक १४ गतेसम्म यो अभियान जारी रहने बताए। ‘ह्यान्ड हाइजिन फर अल’ अर्थात् ‘हातको स्वच्छता सबैका लागि’ भन्ने नाराका साथ यो अभियान सुरु गरिएको हो।

वर्षाको पानीले चल्नसक्छ सहरी जीवन

काठमाडौँ, असार १३ गते । मनसुन सुरु भएसँगै पानीको अभाव टार्न त्यसको सञ्चय गर्ने अवसर पनि यति बेला नै हो भन्नेमा तपाईंले हेक्का पु¥याउनुभएको छ ? अनि घरको छानोबाट झर्ने पानी सङ्कलन गरी रिजर्भ ट्याङ्कीमा भर्ने बेला सुरु भएको छ । वर्षाको पानी सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने घरका सबै काममा उपयोग गरेर पानीको सङ्कट टार्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । यस विषयमा स्थानीय तहले पनि व्यावहारिक नीति बनाउन थालेका छन् ।