90 per cent industries lack waste management system

Kathmandu, April 30

While waste management remains a growing challenge in cities across the country, including Kathmandu, a recent survey has revealed that 90 per cent of industries which produce toxic waste are operating sans a waste management system.According to ‘Environment Statistics of Nepal-2019’released recently by the Central Bureau of Statistics, 89.3 per cent of industries didn’t have solid waste management facilities. The survey was conducted in 4,076 industries under 20 different categories.

सप्तपाताल पुरानै स्वरूपमा बन्ने

असार २५, २०७६

अतिक्रमणमा परेको पोखरीलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार पुरानै स्वरुपमा फर्काउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलापछि स्थानीय खुसी छन् र पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन जुट्ने भएका छन् ।ललितपुर — सप्तपाताल पोखरीको बेग्लै विशेषता थियो । यसले दिनभरिमा आफ्नो रूप फेरिरहन्थ्यो । अशोक स्तूपको छायाले सजिएर स्वर्गकी अप्सराजस्तै देखिन्थ्यो । अर्को विशेषता पनि थियो । यो पोखरी घाम झुल्कँदा र अस्ताउँदाको दृश्यमा बेग्लै चमक । अन्यत्र नपाइने छुट्टै जातको माछा पनि पाइन्थ्यो । पाटनका पुराना बासिन्दाका लागि यी सब सम्झना मात्र बनेको छ । 

यिनैमध्ये एक पर्छन् स्थानीय ७३ वर्षीय पूर्ण स्थापित । भन्छन्, ‘सानै छँदा साथीभाइसँग मिलेर माछा मार्न जान्थेँ । चौरमा बसेर पोलेर पनि खान्थेँ ।’ उनका अनुसार पोखरीको पानी गर्मीयाममा चिसो र जाडोमा न्यानो हुन्थ्यो । पौडी खेल्ने, लुगा धुने नुहाउनेको भीड हुन्थ्यो ।’

खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक संसदमा पेश, विदेशमा खानेपानीको निर्यातकाे बाटो खुल्ने

आइतबार, २२ असार २०७६

काठमाडौं- खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५ संसदमा पेश गरेकी छिन्। उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर मन्त्री मगरले खानेपानी सम्बन्धी छुट्टै कानुन आइतबार संसदमा पेश गरेकी हुन्। यसअघि खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन। 

खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय समेटेर कानुन बनाइएको छ। कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न वा गराउन चाहेमा यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सप्तपाताललाई सर्वोच्चको साथ

असार २४, २०७६

काठमाडौँ — सार्वजनिक पोखरीलाई पुनर्जीवन दिने स्थानीयवासीको डेढ दशक लामो कानुनी संघर्षलाई सर्वोच्च अदालतले सहारा दिएको छ ।ललितपुरको लगनखेलस्थित सप्तपाताल पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा ब्युँताउन माग गर्ने स्थानीय अगुवाहरूका पक्षमा सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिएको हो ।

 

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पोखरीको जग्गाबाट बनेका विद्यालयसहितका भवन संरचना हटाउन माग गर्ने स्थानीयको रिटका पक्षमा आदेश गरेको हो । पोखरी अतिक्रमण गर्दै जाँदा सबभन्दा पछिल्लोपल्ट त्यसको जग्गा अतिक्रमण गरी नमुना मच्छिन्द्रनाथ स्कुल सञ्चालन हुँदै आएको छ । अब स्कुलको नाममा रहेको जग्गालाई सार्वजनिकमा परिणत गरी पोखरी बनाउन सकिने छ । स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार पोखरी १४ रोपनीभन्दा बढी फैलिएको थियो । चारैतिरबाट मिचिएकाले हाल डेढ–दुई रोपनी जग्गा मात्र बचेको छ ।त्यहाँ पानी छैन, घाँस मात्र छ ।