पाँचथर, २० भदौ : जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र यासोक, रानीगाउँ, स्याबरुम्बा, आङसाराङलगायत गाविसलाई सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्यो । सुक्खा क्षेत्र घोषणापछि खानेपानी आयोजना पनि सुरु भयो । तर, आयोजना सुरु हुँदा भर्खर हुर्कंदै गरेका बालबालिका अहिले हजुरबा भइसक्दा पनि खानेपानीको अभाव उस्तै छ । आधा शताब्दीसम्म न त आयोजना पूरा भयो, न आयोजनाले खानेपानी ल्याइपुर्याउने आशा नै मरिसकेको छ । अझै पनि ती गाविसका स्थानीय खानेपानी आइपुग्ने आशा गरेरै बसेका छन् ।
जिल्लाका चार गाविसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेपछि ०२५ सालमा खानेपानी आयोजनाको घोषणा भयो । ०२८ सालमा त समिति बनाएर यासोकमा आयोजनाको काम नै सुरु भयो । तर, अझै पनि आयोजना पूरा भएको छैन । ०७१ सालसम्म आइपुग्दा पनि उपभोक्ता समितिमा विवाद कायमै छ ।
यसबीच खानेपानीको संकटका कारण सयौँ परिवारले गाउँ छाडे । पानीको चरम हाहाकार मच्चिएपछि कति परिवारले वर्षमा ६ महिना घर छाड्ने र ६ महिना आफ्नै घरमा बस्ने पनि गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सहमतिका आधारमा उपभोक्ता समिति बन्छ । यसअघिको समितिले काम पनि अघि बढाएको थियो । तर, रकम अभावले काम रोकिएको समितिले जनाएको छ ।
गत मंगलबार ४६ वर्षपछि समितिको पहिलो साधारणसभा बस्यो । तर, उपभोक्ता समिति गठन हुन सकेन । गणपूरक संख्या नपुगेपछि समिति बन्न नसकेको हो ।
उपभोक्ता सदस्य मात्रै ६ सयभन्दा वढी रहेको समितिको साधारणसभाका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशतको उपस्थिति अनिवार्य रहेको विधानमा उल्लेख छ । विधानत: संख्या नपुगेको भन्दै पहिलो अधिवेशन हुन नसकेपछि स्थानीय निराश भएका छन् ।
स्थानीयले निर्माण गर्ने सो समितिले सुक्खा क्षेत्र घोषित यासोक, रानीगाउँ, स्याबरुम्बा, आङसाराङलगायत गाविसमा काम गर्छ । नयाँ समिति बन्न नसकेपछि पुरानो समितिलाई नै क्रियाशील बनाइएको छ ।
कर्णबहादुर लावती अध्यक्ष रहेको सो समिति तत्कालका लागि क्रियाशील रहेको भए पनि अध्यक्षले आफू काम विशेषले रहन नसक्ने भएको भन्दै देवेन्द्रकुमार लावतीलाई कार्यवाहक दिएको एक सदस्यले बताए ।
यसअघि भएका अध्यक्ष धेरैको देहान्त भइसकेको छ । ४६ वर्षको अवधिमा पद्मसुन्दर लावती, कृष्णबहादुर लावती, रामप्रसाद फेवादिन, चन्द्रबहादुर लावती, भूपेन्द्र लावती, रनबहादुर लावती, कर्णबहादुर लावतीलगायत अध्यक्ष भएका थिए ।
यसरी सुरु भयो आयोजना
०२५ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (हाल राप्रपा नेपालका सहअध्यक्ष) पद्मसुन्दर लावतीको अगुवाइमा यासोकमा खानेपानीको समस्या पहिचान गरी राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको थियो । लावतीको नेतृत्वमा खानेपानीका विषयमा डिटेल सर्भेको काम भएको थियो । २५ सालमा सर्भेका लागि तत्कालीन ओभरसियर डिल्लीराम खनाल नेतृत्वको टोली यासोक पुगेको थियो ।
खनाल नेतृत्वको टोलीले गरेको सर्भेपश्चात ७ पुस ०२८ मा तात्कालीन युवराज वीरेन्द्र शाह यासोक आएका थिए । सोही मौका पारेर यासोकवासीले युवराजसमक्ष खानेपानीको माग गरे । तत्काल भएको सम्बोधनअनुसार काम अघि बढाउने आदेश भयो । सोही आदेशका आधारमा यासोक खानेपानी आयोजना नाममा उपभोक्ता समितिको निर्माण भएको थियो ।
पृथ्वी उमावि यासोकका प्रधानाध्यापक चन्द्रप्रसाद निरौलाका अनुसार युनिसेफले सहयोग गर्ने भएपछि उक्त संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा पिटर नाम गरेका कर्मचारी यासोक आएका थिए । उनकै नेतृत्वमा यासोक खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढ्यो । पिटर फिल्डमा रहेकै बखत आङसाराङको देउराली (तात्कालीन महभीर) बाट पानी ल्याउन दोस्रो चरणको सर्भे भयो ।
प्रअ निरौलाका अनुसार ‘पिटर’ भित्रिएको एक वर्षपछि मात्रै यासोक खानेपानी आयोजनाले गति लिएको हो । पिटरकै नेतृत्वमा युनिसेफले गरेको सहयोगसँगै यासोक स्याबरुम्बा, रानीगाउँलगायत तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका नागरिकले श्रमदान गर्नुपर्ने भयो । त्यसको नेतृत्व गाउँ पञ्चायत सभापतिले गर्ने सहमति भयो । श्रमदानका लागि इलाम र झापाको मधुमल्ला गएर फलामका पाइप बोकेको सुक्खा क्षेत्रवासी वृद्ध बताउँछन् ।
यसबीच तत्कालीन गाउँ पञ्चायत आङसाराङले आयोजना यासोकमा जाने तर आफनो गाउँका तीनवटा मुहान प्रयोग गर्ने भन्दै विवाद निकाल्यो । यसबीच कांग्रेसका तत्कालीन गाउँ पञ्चायत सभापति तेजप्रकाश रिजाल, स्थानीय दुर्गा रिजाललगायत नागरिकले यातना पाए । उनीहरू एक महिनासम्म थुनामा समेत बस्नुपरेको थियो ।
विवाद गाउँ तहमा नमिलेपछि तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत हुँदै अञ्चलाधीशको कार्यालय चन्द्रगढी पुगेको थियो । तत्कालीन अञ्चलाधीश छिरिङ तेन्जिङ लामाले विवादमा परेका तीनवटै मुहानलाई एक बनाउने र दुईतिहाइ पानी यासोकले प्रयोग गर्ने र बाँकी अरू गाउँलेले प्रयोग गर्ने फैसला सुनाए । उनको फैसलापछि यासोक खानेपानी आयोजनाको काम ०३१ सालमा फेरि सुरु भयो ।
त्यसपछि ०४२ सालमा यासोकको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने भन्दै तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले योजनाको जिम्मा लियो । तर, पर्याप्त रकम नभएका कारण प्रभावकारी काम हुन सकेन । ०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालको ‘विकासका लागि देश दौडाहा’ अभियानका वेला पाँचथरबाट प्रस्तुत यासोक खानेपानी समस्याको विषयलाई बृहत् योजनामा समावेश गरियो ।
बृहत् योजनामा परेपछि एक करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । यसबीच सरकारले यासोकलगायत गाविसलाई समेटेर सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्यो । तर, उचित कार्यक्रम प्रदान गर्न सकेन । विनियोजित रकमअनुसारको काम पूरा हुन नपाउँदै सुरु भएको द्वन्द्वका कारण हालसम्म पनि सुक्खा क्षेत्रवासी पानीको हाहाकारमा छन् ।
