काठमाडौं, २ चैत ; खानेपानी तथा सरसफाइ अपरिहार्य मानव अधिकार भएको भन्दै सभासद्हरू त्यसलाई संविधानको मौलिक हकमा राख्न सहमत भएका छन् ।खानेपानी र सरसफाइको महत्व मनन सहित सरकारले सन् २०१७ सम्ममा सबै नेपालीलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत लिएको छ । पहिलो संविधानसभामा तयार नयाँ संविधानको मस्यौदामा मौलिक हकअन्तर्गत दफा २० को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपदफा (५) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।
अघिल्लो संविधानसभामै सहमति भएको विषय वर्तमान संविधानसभाबाट पनि निर्वाध रूपमा निर्णय गर्न सभासद्हरूले दबाब दिएका हुन् । सभासद् केशव बडालले पानी संकट अत्यधिक भएको बताउ“दै स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘जमिनको पानी संरक्षणतर्फ सरकार र स्थानीय समुदायले ध्यान दिएको अवस्थामा पानी समस्या आफैं समाधान हुनेछ,’ उनको दाबी छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा खानेपानी र सरसफाइको मौलिक हक सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । घोषणापत्रमा राखेको विषय कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभएको एमाओवादी सचिव एवं सभासद् टोपबहादुर रायमाझी बताउ“छन् । ‘आममानिसले पानीको सुविधा सहजै पाउन नसके मुद्दा चलाएरै भए पनि अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्रोत सुरक्षा, व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने सही तरिका अपनाएको अवस्थामा कुनै समस्या हु“दैन ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले २८ जुलाई २०१० मा खानेपानी र सफाइलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिए विकासका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । सभासद् आनन्दप्रसाद पोखरेलले स्वच्छ पानीका साथै स्वच्छ हावाको अधिकारलाई पनि लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
